बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

 

काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम चरण नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘प्रि-मोनेटरी पोलिसी डिस्कसन’ तथा विशेष प्रकाशन सार्वजनिक समारोहमा उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बजेट आर्थिक सुधारको अर्को चरण मात्र हो, अन्तिम कडी होइन। सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दा पनि आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अन्त्य नभएको भनिएको थियो, र बजेट पनि त्यही निरन्तरता हो। उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि, उत्पादनशीलता विस्तार, देशभित्र रोजगारी सिर्जना, र नागरिकलाई सुखी जीवनको प्रत्याभूति नभएसम्म सुधारको प्रक्रिया जारी रहने बताउनुभयो।

“जबसम्म नेपालमा लगानीको मात्रा र दायरा बढ्दैन, उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार हुँदैन, देशभित्र भविष्य खोज्ने युवाले यहीँ अवसर देख्दैनन् र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन, तबसम्म सुधारका कदमहरू अगाडि बढाइरहन्छौँ,” पौडेलले भन्नुभयो।

उहाँले बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया आएको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग सहयोग र सुझावको अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभयो।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले सुधारको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाने र आवश्यक सबै कदमहरू चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति