कानुन व्यवसायीको धर्म

पहिलो संशोधन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अझ फराकिलो पार्न, खास गरी तराई मधेशका राजनीतिक दलको पहलमा संशोधन गर्न सबै राजी भएका थिए । अहिले केही मानिस र दलका व्यक्ति वा नेता संविधान संशोधनका बारेमा चर्चा गरिरहेका छन् । केही मानिस संविधानको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय संविधान आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेका छन् । केही नेता यसो  गर्दा संविधानमा फेरि हामी केही वर्ष अलमलिन सक्छौँ । तसर्थ अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरण हो, त्यतातिर लाग्नु पर्छ, संशोधनतिर होइन, यसले झन् समस्या बल्झिन्छ भनिरहेका छन् ।

संविधानले धारा ५४ मा संसद्मा संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए/नभएका बारे अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्को एक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । यसमा संसदीय समितिले मुलुकको चौतर्फी अवस्था हेरेर विज्ञहरूसमेत रहने गरी कार्य गर्नुपर्ने थियो तर सो काम हुन सकेको छैन । संविधानमा केही प्रावधान प्राविधिक रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । केही प्रावधान व्याकरणीय दृष्टिबाट मिलाउनुपर्ने छ । केही प्रावधानमा विषयमै प्रवेश नै गर्नुपर्ने छ । संविधानका मूलभूत कुरा संशोधन गर्न त अहिले आवश्यक छैन तर सबै अङ्गलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन भने केही विषयगत कुरामा पनि संशोधन आवश्यक छ ।

संविधान जारी गर्दा न्यायपालिकाका बारेमा धेरै छलफल भएन । देशका राजनीतिक दल र यसका नेता राज्यको शक्ति बाँडफाँट र संरचनामा नै बढी अल्मलिए । न्यायपालिकालाई एकीकृत नाम दिएर केन्द्रीकृत नै गरिराखे । जसको कारण न्यायमा साधारण जनताको सहज पहँुच भएन । वडाबासीले वडामा नै न्याय पाउनुपर्ने हो । उनीहरूलाई एकै पटक जिल्ला अदालत धाउनुपर्ने भयो । जसको कारण अन्याय खपेर नै बस्न बाध्य भए । अमेरिका जस्तो विकसित राज्यमा घुम्ती अदालत छन् । हामीले पनि संविधानको धारा १२७ को उपधारा २ मा स्थानीय स्तरमा पनि विभिन्न निकाय गठन गरेर न्याय प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेका छौँ । यसको मतलब स्थानीय तह न्यायिक निकाय मात्र हैन, कानुन बनाएर वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सक्छौँ तर यतापट्टि कसैको ध्यान गएको छैन ।

उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा विकसित गर्न सक्छौँ । अधिकार सम्पन्न उच्च अदालत बनाउन सक्छौँ तर त्यो पनि गरेनौँ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आफन्त र कानुनी पेसा नचलेका लोक सेवा आयोग वा न्याय सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेलाई न्यायाधीश बनाउन थाल्यौँ । जसका कारण उच्च अदालत प्रभावकारी हुन सकिरहेको भान जनतामा पर्न गएको छैन । यो रोग २०४८ बाटै सुरु भएको हो । त्यसभन्दा अगाडिको कुरा चर्चा गर्न अहिले आवश्यक छैन । २०४८ पछिको कुरा जनताले वा न्यायको हक खोज्नेले न्याय सरल तरिकाबाट पाएको महसुस छैन ।

स्थानीय तहमा चलेको न्यायिक समिति सामान्यतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत राजनीतिक संयन्त्रबाट बनेकाले यसले सामान्य कुरा मात्र हेर्ने गरेको छ । मेलमिलापतिर पनि जोड दिएको छ । यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर पनि हेरेको देखिन्छ । तसर्थ मुद्दा नै हेर्न सक्ने न्यायिक निकाय स्थानीय वा वडा स्तरमा वा घुम्ती अदालतसमेत चलाउन सकिने गरी कानुन बनाउन सकिन्छ । यसै गरी संसदीय सुनुवाइलाई बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । हुन त एकथरीले संसदीय सुनुवाइ आवश्यक छैन भन्ने तर्क गरिरहेको देखिन्छ । यो उनीहरूको सामन्ती संस्कार हो ।

संसदीय सुनुवाइ जवाफदेहीको सिद्धान्त अन्तर्गत छ । न्यायाधीश जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । संविधानप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । नत्र न्यायिक अराजकता हुन गई लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ । अराजकता निरङ्कुशता कुनै पनि अङ्गमा हुनु हुँदैन । संसदीय सुनुवाइ मन नपराउनेहरूले यसलाई निस्तेज पार्न सङ्घीय संसद्का नियमावली बनाई संविधानलाई साँघु¥याएका छन् । सङ्घीय संसद्को नियमावलीले संसदीय सुनुवाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई देखाउने दाँत जस्तो बनाएका छन् । तसर्थ यो प्राविधिक कुरा सच्याउनु पर्छ । संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्का व्यक्तिले राज्यको पदलाई लेनदेन सट्टापट्टा गरेर भागबन्डा गर्न सक्छन्, जुन विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्र नै संसदीय सुनुवाइ हो । यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने दायित्व संसद्को हो तर संसद् दलीय नेतृत्वको साँघुरो घेरामा छ । सांसद सबै कुरामा निर्देशनमा चल्ने परिस्थितिको विकास हुँदै छ । सबै विषयमा निर्देशन हुनु हुँदैन । निर्देशन दिने संसद्का समिति छन् । जुन कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । तसर्थ संसदीय सुनुवाइलाई नियमावली संशोधन गरेर प्रभावकारी बनाऔँ ।

महाभियोग संसद्को एक मात्र अधिकार हो । यो अधिकारमा अरू कसैले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । महाभियोग दुरुपयोग भयो भने पनि संसद्ले नै नियन्त्रण गर्ने हो । अदालतको विषय यो होइन । अहिले अदालतबाट महाभियोगलाई हस्तक्षेप गरेर पङ्गु बनाइएको छ । महाभियोगका बारेमा अदालत हैन संसद् नै अन्तिम निर्णायक हो । यस विषयमा पनि संसद् नै चनाखो हुनुपर्ने हो । संसद्ले कसलाई महाभियोग लगाउने, कसरी लगाउने यो उसको विषय हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कहीँकतै उजुर गर्ने ठाउँ छैन, निगरानी गर्ने निकाय छैन, यस्तोमा यही महाभियोग मात्र हो । मातहतका अदालतलाई न्यायपरिषद्ले छानबिन र निगरानी गर्छ । यसमा पनि राजनीतिक दल कमजोर भएको देखिन्छ ।

संविधानको प्रावधान अनुसार महाभियोग प्रभावकारी छैन । यसलाई अदालतले हस्तक्षेप गरेर कमजोर बनाइदिएको छ । राजनीतिक दल वा संसद् पनि यस विषयमा अलमलमा छन् । यो प्रभावकारी उपचार हो । राज्यका ठुला पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम काममा लगाउने व्यवस्था । महाभियोग प्रस्तावमा सांसदलाई ह्विप नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ ।

उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जाओस् । सर्वोच्च अदालतमा जनताका मुद्दा असरल्ल परेका छन् । राजनीतिक मुद्दा बढ्दो छ । खात लागेर बसेका छन् । संवैधानिक निकायका नियुक्ति बेवारिस भएको छ । नियुक्ति पाउनेहरू सधैँ दोधारे मानसिकताका छन् । नियुक्ति गलत हो भने गलत मान्छेले कार्य गर्दै छन् । यस्तो मुद्दा हाम्रो अदालत हेर्न नै चाहँदैन भने जस्तो गरी ढिलाइ भइरहेको छ । तसर्थ संवैधानिक अदालतको आवश्यकता देखिएको छ । संवैधानिक इजलास प्रभावकारी नदेखिएको मात्र हैन, जनताका मुद्दा असरल्ल परेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशलाई कुनै पनि कार्यकारिणी काम दिन हुँदैन । उसको कार्य न्याय सम्पादनमा सीमित गरिनु पर्छ । न्याय प्रशासन हेर्ने पनि उसको कार्य होइन । न्याय सम्पादन गर्ने र सोका लागि न्यायिक सिद्धान्त बनाउन मात्र उसलाई सीमित गरिनु पर्छ । न्यायपरिषद्मा पनि न्यायाधीश राखिनु हुँदैन । विधिवेत्ता विधि शास्त्रका दिग्गज नै त्यहाँ आवश्यक छ । ती विधिशास्त्रका प्राध्यापक पनि हुन सक्छन् । न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशलाई प्रशासनिक कार्यमा अलमल्याउन हुँदैन ।  प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदलतको मात्र होइन, नेपालकै हो । तसर्थ विधिशास्त्रीय ज्ञान प्रचुर भएको विधि विज्ञबाट प्रधान न्यायाधीश चयन गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ । यति वर्ष जागिर खाएको वा सिनियर भनेर सीमित गरिनु हुँदैन । प्रत्यायोजित विधायनको अनुगमन संसद्ले गर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रत्यायोजित विधायनको सर्वमान्य सिद्धान्त मिचेका दर्जनौँ उदाहरण देखिन्छ । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । यिनै विषयमा नेपाल बारको छलफल सीमित हुनु पर्छ । न्यायालयको पुनर्संरचनाको नारासहित राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पाँच दशमलव ६० अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौँ, असार ११ गते । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारकाे आराेप लागेका वैकुण्ठ योजना आयोगमा  गड्तौलालाई निमित्त मुख्यसचिव

 आषाढ १०, काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना

फणीन्द्र माथिको कारबाही  कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 असार १०.काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको

संसद्का कर्मचारीको माग वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ओली

असार ९,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग

प्रधानमन्त्री दाहालसँग सिपिपिसिसीका उपाध्यक्ष बातेरको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, असार २ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन (सिपिपिसिसी) का उपाध्यक्ष

विद्यालयमा सीपमूलक तालिमसँगै पढाइ

म्याग्दी,  जेठ ३१ गते ।  बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गास्थित धौलागिरि माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई घरमा रङ लगाउने