कानुन व्यवसायीको धर्म

पहिलो संशोधन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अझ फराकिलो पार्न, खास गरी तराई मधेशका राजनीतिक दलको पहलमा संशोधन गर्न सबै राजी भएका थिए । अहिले केही मानिस र दलका व्यक्ति वा नेता संविधान संशोधनका बारेमा चर्चा गरिरहेका छन् । केही मानिस संविधानको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय संविधान आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेका छन् । केही नेता यसो  गर्दा संविधानमा फेरि हामी केही वर्ष अलमलिन सक्छौँ । तसर्थ अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरण हो, त्यतातिर लाग्नु पर्छ, संशोधनतिर होइन, यसले झन् समस्या बल्झिन्छ भनिरहेका छन् ।

संविधानले धारा ५४ मा संसद्मा संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए/नभएका बारे अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्को एक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । यसमा संसदीय समितिले मुलुकको चौतर्फी अवस्था हेरेर विज्ञहरूसमेत रहने गरी कार्य गर्नुपर्ने थियो तर सो काम हुन सकेको छैन । संविधानमा केही प्रावधान प्राविधिक रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । केही प्रावधान व्याकरणीय दृष्टिबाट मिलाउनुपर्ने छ । केही प्रावधानमा विषयमै प्रवेश नै गर्नुपर्ने छ । संविधानका मूलभूत कुरा संशोधन गर्न त अहिले आवश्यक छैन तर सबै अङ्गलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन भने केही विषयगत कुरामा पनि संशोधन आवश्यक छ ।

संविधान जारी गर्दा न्यायपालिकाका बारेमा धेरै छलफल भएन । देशका राजनीतिक दल र यसका नेता राज्यको शक्ति बाँडफाँट र संरचनामा नै बढी अल्मलिए । न्यायपालिकालाई एकीकृत नाम दिएर केन्द्रीकृत नै गरिराखे । जसको कारण न्यायमा साधारण जनताको सहज पहँुच भएन । वडाबासीले वडामा नै न्याय पाउनुपर्ने हो । उनीहरूलाई एकै पटक जिल्ला अदालत धाउनुपर्ने भयो । जसको कारण अन्याय खपेर नै बस्न बाध्य भए । अमेरिका जस्तो विकसित राज्यमा घुम्ती अदालत छन् । हामीले पनि संविधानको धारा १२७ को उपधारा २ मा स्थानीय स्तरमा पनि विभिन्न निकाय गठन गरेर न्याय प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेका छौँ । यसको मतलब स्थानीय तह न्यायिक निकाय मात्र हैन, कानुन बनाएर वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सक्छौँ तर यतापट्टि कसैको ध्यान गएको छैन ।

उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा विकसित गर्न सक्छौँ । अधिकार सम्पन्न उच्च अदालत बनाउन सक्छौँ तर त्यो पनि गरेनौँ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आफन्त र कानुनी पेसा नचलेका लोक सेवा आयोग वा न्याय सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेलाई न्यायाधीश बनाउन थाल्यौँ । जसका कारण उच्च अदालत प्रभावकारी हुन सकिरहेको भान जनतामा पर्न गएको छैन । यो रोग २०४८ बाटै सुरु भएको हो । त्यसभन्दा अगाडिको कुरा चर्चा गर्न अहिले आवश्यक छैन । २०४८ पछिको कुरा जनताले वा न्यायको हक खोज्नेले न्याय सरल तरिकाबाट पाएको महसुस छैन ।

स्थानीय तहमा चलेको न्यायिक समिति सामान्यतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत राजनीतिक संयन्त्रबाट बनेकाले यसले सामान्य कुरा मात्र हेर्ने गरेको छ । मेलमिलापतिर पनि जोड दिएको छ । यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर पनि हेरेको देखिन्छ । तसर्थ मुद्दा नै हेर्न सक्ने न्यायिक निकाय स्थानीय वा वडा स्तरमा वा घुम्ती अदालतसमेत चलाउन सकिने गरी कानुन बनाउन सकिन्छ । यसै गरी संसदीय सुनुवाइलाई बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । हुन त एकथरीले संसदीय सुनुवाइ आवश्यक छैन भन्ने तर्क गरिरहेको देखिन्छ । यो उनीहरूको सामन्ती संस्कार हो ।

संसदीय सुनुवाइ जवाफदेहीको सिद्धान्त अन्तर्गत छ । न्यायाधीश जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । संविधानप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । नत्र न्यायिक अराजकता हुन गई लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ । अराजकता निरङ्कुशता कुनै पनि अङ्गमा हुनु हुँदैन । संसदीय सुनुवाइ मन नपराउनेहरूले यसलाई निस्तेज पार्न सङ्घीय संसद्का नियमावली बनाई संविधानलाई साँघु¥याएका छन् । सङ्घीय संसद्को नियमावलीले संसदीय सुनुवाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई देखाउने दाँत जस्तो बनाएका छन् । तसर्थ यो प्राविधिक कुरा सच्याउनु पर्छ । संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्का व्यक्तिले राज्यको पदलाई लेनदेन सट्टापट्टा गरेर भागबन्डा गर्न सक्छन्, जुन विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्र नै संसदीय सुनुवाइ हो । यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने दायित्व संसद्को हो तर संसद् दलीय नेतृत्वको साँघुरो घेरामा छ । सांसद सबै कुरामा निर्देशनमा चल्ने परिस्थितिको विकास हुँदै छ । सबै विषयमा निर्देशन हुनु हुँदैन । निर्देशन दिने संसद्का समिति छन् । जुन कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । तसर्थ संसदीय सुनुवाइलाई नियमावली संशोधन गरेर प्रभावकारी बनाऔँ ।

महाभियोग संसद्को एक मात्र अधिकार हो । यो अधिकारमा अरू कसैले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । महाभियोग दुरुपयोग भयो भने पनि संसद्ले नै नियन्त्रण गर्ने हो । अदालतको विषय यो होइन । अहिले अदालतबाट महाभियोगलाई हस्तक्षेप गरेर पङ्गु बनाइएको छ । महाभियोगका बारेमा अदालत हैन संसद् नै अन्तिम निर्णायक हो । यस विषयमा पनि संसद् नै चनाखो हुनुपर्ने हो । संसद्ले कसलाई महाभियोग लगाउने, कसरी लगाउने यो उसको विषय हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कहीँकतै उजुर गर्ने ठाउँ छैन, निगरानी गर्ने निकाय छैन, यस्तोमा यही महाभियोग मात्र हो । मातहतका अदालतलाई न्यायपरिषद्ले छानबिन र निगरानी गर्छ । यसमा पनि राजनीतिक दल कमजोर भएको देखिन्छ ।

संविधानको प्रावधान अनुसार महाभियोग प्रभावकारी छैन । यसलाई अदालतले हस्तक्षेप गरेर कमजोर बनाइदिएको छ । राजनीतिक दल वा संसद् पनि यस विषयमा अलमलमा छन् । यो प्रभावकारी उपचार हो । राज्यका ठुला पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम काममा लगाउने व्यवस्था । महाभियोग प्रस्तावमा सांसदलाई ह्विप नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ ।

उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जाओस् । सर्वोच्च अदालतमा जनताका मुद्दा असरल्ल परेका छन् । राजनीतिक मुद्दा बढ्दो छ । खात लागेर बसेका छन् । संवैधानिक निकायका नियुक्ति बेवारिस भएको छ । नियुक्ति पाउनेहरू सधैँ दोधारे मानसिकताका छन् । नियुक्ति गलत हो भने गलत मान्छेले कार्य गर्दै छन् । यस्तो मुद्दा हाम्रो अदालत हेर्न नै चाहँदैन भने जस्तो गरी ढिलाइ भइरहेको छ । तसर्थ संवैधानिक अदालतको आवश्यकता देखिएको छ । संवैधानिक इजलास प्रभावकारी नदेखिएको मात्र हैन, जनताका मुद्दा असरल्ल परेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशलाई कुनै पनि कार्यकारिणी काम दिन हुँदैन । उसको कार्य न्याय सम्पादनमा सीमित गरिनु पर्छ । न्याय प्रशासन हेर्ने पनि उसको कार्य होइन । न्याय सम्पादन गर्ने र सोका लागि न्यायिक सिद्धान्त बनाउन मात्र उसलाई सीमित गरिनु पर्छ । न्यायपरिषद्मा पनि न्यायाधीश राखिनु हुँदैन । विधिवेत्ता विधि शास्त्रका दिग्गज नै त्यहाँ आवश्यक छ । ती विधिशास्त्रका प्राध्यापक पनि हुन सक्छन् । न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशलाई प्रशासनिक कार्यमा अलमल्याउन हुँदैन ।  प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदलतको मात्र होइन, नेपालकै हो । तसर्थ विधिशास्त्रीय ज्ञान प्रचुर भएको विधि विज्ञबाट प्रधान न्यायाधीश चयन गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ । यति वर्ष जागिर खाएको वा सिनियर भनेर सीमित गरिनु हुँदैन । प्रत्यायोजित विधायनको अनुगमन संसद्ले गर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रत्यायोजित विधायनको सर्वमान्य सिद्धान्त मिचेका दर्जनौँ उदाहरण देखिन्छ । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । यिनै विषयमा नेपाल बारको छलफल सीमित हुनु पर्छ । न्यायालयको पुनर्संरचनाको नारासहित राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।