निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु कुमार गिरीले कानुनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  अधिवत्ता गिरी नगरपालिका गाउँपालिका तथा स्थानीय उपभोत्ता समिति तथा बिद्यालयहरुमा कानुनी साक्षरताको अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।
नेपाली उपभोत्ता संरक्षण महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका अधिवत्ता गिरीले सरकारी निकायले दिने सेवा सुबिधाको लागि जारी गरिने बडा पत्रमा कुनै कार्यालयले समयमै कार्य सम्पन्न गर्न नसेको त्यसको क्षतिपूर्ति सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्ने बताउँछन ।  अधिवत्ता गिरी भन्छन अहिले अधिकास सरकारी कार्यालयको लेनलाईन फोन उठदैन् कार्यालयमा सूचना कक्ष त राखिएको हुन्छ तर त्यहाँबाट सेवाग्राहीले सूचना प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन  यस्तो अस्थामा सेवाग्रही सहि समयमा सेवा पाउन नसक्ने अवस्था भएकोले क्षतिपूर्ति सहितको बडा पत्र हरेक सरकारी निकायले जारी गर्नु पर्छ ।
आम उपभोत्तालाई आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी गराउन पाए नेपालमा बढदै गएको भष्ट्रचारको अन्त्य हुने बताउने अधिवत्ता गिरी बिकसीत मुलुकका उपभोत्ता सचेत भएकोले नै त्यो देशले बिकासमा फड्को मारेमो बताए ।
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको आफ्नो उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेपछि अधिवक्ता बिष्णुकुमार गिरीको चर्चा थप चुलिएको छ । अधिवत्ता गिरीले अनलाईन नबिकरण, पत्रकारलाई कोभिड खोपमा प्राथमिकता र तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता बिधयक जस्ता जनसरोकारका मुद्धामा सफलता हासिल गरिसकेका छन् । कानूनको सिद्धान्तमै कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भन्ने ब्यबस्था छ । कसैले कुनै गल्ती गर्यो र मलाई यो थाहा थिएन मैले जानीन भनेर क्षमा पाउँदैन त्यसैले पनि हरेक नेपाली र नेपालमा बस्ने बिदेशीले समेत नेपालको कानूनको बारेमा जानकारी आवश्यक भईरहेका बेला अधिवत्ता गिरीले कानुनी साक्षरता अभियानमा लागेका छन् ।
कानुनी साक्षरता अभियान अन्र्तगत अधिवत्ता गिरीले बिभिन्न स्थानीय निकाय, बिधालय, सामुदायिक संघ संस्थाहरुमा कानून सम्बन्धी सचेतना मूलक कार्यक्रम गदै आएका छन् । बिभिन्न पत्रपत्रिका तथा संञ्चारमाध्यमबाट नियमित रुपमा कानून सम्बन्धी लेख रचना तथा अन्र्तवार्ताको माध्यमबाट कानूनी शिक्षाको बारेमा जानकारी दिदै आएका छन् ।
मेलमिलाप कर्ता समेत रहेका अधिवत्ता गिरी पछिल्लो समय कानून सम्बन्धी बिबिन्न संघ संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा प्रशिक्षकको रुपमा तालिम समेत दिदै आएका छन् । स्थानीय तहमा रहेका न्यायीक समितिमा न्याधिसकै ब्यबस्था गर्नु पर्ने पक्षमा बकालत गदै आएका अधिवत्ता गिरी जनसरोकारका बिषय भेटयो कि त्यसको कानुनी उपचारको लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगि हाल्छन् । पैसा खर्च गर्न नसक्नेको लागि निःशुल्क कानुनी सहायता गदै आएका छन् अधिवत्ता गिरीले ।  अधिवत्ता गिरीसँग लामो पत्रकारिता गरेको अनुभव पनि छ । उनी पत्रकार महासंघको बिबिन्न तहमा नेतृत्वदायि भूमिका निर्बाह गरेर काम गरेको अनुभव पनि छ  ।
गिरीको मेहनत, परिश्रम, दुःख र सघर्षका ति दिनमा आफुलाइै निरन्तरता दिदै आएका उनी अहिले कानुनी क्षेत्रमा परिचित नाम हो । अधिबता बिष्णु गिरी, कोरिया जापान थाइल्याण्ड कम्बोडिया, बङलादेश, भारत, चिन लगायत एक दर्जन भन्दा बढी देशको भ्रमण गरेका छन् भने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको कानून सम्बन्धी तालिम समेत लिएका छन् । अधिवता गिरीले राष्ट्रिय नागरिक सम्मान २०७६, बिशेषनागरिक सम्मान २०७९लगायतको दजनौ सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । उनी श्रमजीबि पत्रकार संघ , टि.आर.टी लगायतका संघ संस्थाका कानुनी सल्लाहकार समेत हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा