प्रदेश स्तरीय श्रम समिति गठन हुन्छ ः राना


२८, पौष, सुर्खेत । ट्रेड युनियनकर्मीहरुको आन्दोलनबाट प्राप्त श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन साझा अवधारणाबाट अगाडी बढ्ने कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले घोषणा गरेका छन् । शनिबार सुर्खेतमा सम्पन्न संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियूसीसी) कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी महासंघका नेतृत्वले सो घोषणा गरेका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रम रोजगार कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख शम्शेर रानाले श्रम कानुन, सामाजिक सुरक्षा, असल श्रम सम्बन्ध विकास र मर्यादित कामको लागि प्रदेश स्तरीय श्रम समिति गठन गरी अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता गर्नुभयो ।
विशिष्ट अतिथि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले श्रम बजारलाई चलायमान बनाउन निजि क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिदै गर्दा निराशाजनकबाट माथि उठी आशावादी बन्नै पर्ने धारणा राखे ।
सन् २०२३ का जेटियुसीसी प्रदेश संयोजक तेज प्रकाश जिसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा जिसीले आर्थिक वर्ष २०२३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै त्रिपक्षीय सम्वादमा सरकार र रोजगारदाताको निरासाजनक सहभागितालाई सुधार गर्नुपर्ने र श्रमिकहरुको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्न प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रले सन् २०२४ को निर्दिष्ट गरेको कार्यभारलाई प्रदेशले पूणर् रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई गुणात्मक उपलब्धि हासिल हुनेमा जिसीले विश्वास व्यक्त गरे ।
सन् २०२४ को लागि एनटियूसी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गिरीले जेटियूसीसी प्रदेश संयोजकको नेतृत्व हस्तान्तरण ग्रहण गर्दै छलफल, परामर्श, बहस गर्दै साझा एजेण्डा तयार गरी श्रमीकहरुको पक्षमा पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशमा श्रमसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायका प्रमुख, पत्रकार र क्रियाशील सात वटा टे्रड युनियन महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा