सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन आग्रह गरेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र श्रम ऐन, ०७४ को व्यवस्था बमोजिम औपचारिक क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत भई आफुसँग आवद्ध रहेका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराउनका लागि सरकारले २०७५ कात्तिक २६ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ मा रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको केहि रकम सञ्चय कोष तथा उपदान बापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पनि श्रमिकको सूचीकरण नगराएको वा श्रमिकको योगदान रकम कोषमा जम्मा नभएको लगायतका गुनासा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पहिलो पटक हुम्लामा स्याउको मूल्य निर्धारण

हुम्ला, असोज १७ गते । स्याउ उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा पहिलो पटक स्याउको

आजको मौसम : यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ,  असोज १५ गते । नेपालमा हाल भारतको विहार र पश्चिम बङ्गाल आसपासको क्षेत्रमा रहेको

अख्तियारद्वारा पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असोज ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 वडाध्यक्ष धमलाविरुद्ध जवरजस्ती करणीको जाहेरी दर्ता

 आश्विन ०७, ओखलढुंगा । ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नंम्बर १० का वडाध्यक्षविरुद्ध जवरजस्ती करणीको जाहेरी

अपराधी पहुँच र दवावमा उम्कने प्रवृत्तिका विरुद्ध जिफन्टद्धारा ध्यानाकर्षण

५ असोज, सुर्खेत नेपाल ट्रेड युनियन महासघ जिफन्ट कर्णाली प्रदेश महिला कमिटीले शिक्षित–अशिक्षित महिला श्रमिकहरुले

जिल्ला न्यायाधीशकाे नियुक्ति(सूचीसहित)

 असोज  ०२, काठमाडौँ । न्यायपरिषद्को मंगलबारको बैठकले ३६ रिक्त जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको