सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन आग्रह गरेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र श्रम ऐन, ०७४ को व्यवस्था बमोजिम औपचारिक क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत भई आफुसँग आवद्ध रहेका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराउनका लागि सरकारले २०७५ कात्तिक २६ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ मा रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको केहि रकम सञ्चय कोष तथा उपदान बापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पनि श्रमिकको सूचीकरण नगराएको वा श्रमिकको योगदान रकम कोषमा जम्मा नभएको लगायतका गुनासा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

सेना राजनीतिक विवादमा मुछिनु दुःखद् : ओली

  काठमाडौं, भदौ १९ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

पुनर्स्थापनामा केन्द्रित सरकार, ९३९ शव फेला

  काठमाडौँ, भदौ १६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट

भोटेकोशी बाढी: बेपत्ताको यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी, सञ्चार अवरुद्ध हुँदा उद्धार र पहिचानमा जटिलता

पीपुल नेपाल सम्बादाता भाद्र १४, काठमाडौँ । भोटेकोशीमा गत बुधबार बिहान आएको विनाशकारी बाढीपछि सम्पर्कविहीन

1

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

2

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

3

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

4

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

5

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

6

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

7

एआई एजेन्टले विकीमार्फत सहकार्य गरेको खुलासा

8

सेना राजनीतिक विवादमा मुछिनु दुःखद् : ओली

9

पुनर्स्थापनामा केन्द्रित सरकार, ९३९ शव फेला

10

भोटेकोशी बाढी: बेपत्ताको यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी, सञ्चार अवरुद्ध हुँदा उद्धार र पहिचानमा जटिलता