अध्यादेशमार्फत कोशी प्रदेश सरकारले बजेट ल्यायो

काठमाडौँ — कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिरहेका हुन् । उनले कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताए ।

कोशीमा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गराएर बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ ।

१५ दिनदेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुको सट्टा प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका हुन् । बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि राति नै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ‘कोशी प्रदेशको आर्थिक अध्यादेश २०८०’ र ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८०’ जारी गरेका हुन् । तर अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायम छ । संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सक्रिय नभएको अवस्थामा ल्याएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस भएर प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । नभए प्रदेशसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक