अध्यादेशमार्फत कोशी प्रदेश सरकारले बजेट ल्यायो

काठमाडौँ — कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिरहेका हुन् । उनले कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताए ।

कोशीमा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गराएर बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ ।

१५ दिनदेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुको सट्टा प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका हुन् । बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि राति नै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ‘कोशी प्रदेशको आर्थिक अध्यादेश २०८०’ र ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८०’ जारी गरेका हुन् । तर अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायम छ । संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सक्रिय नभएको अवस्थामा ल्याएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस भएर प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । नभए प्रदेशसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय