अध्यादेशमार्फत कोशी प्रदेश सरकारले बजेट ल्यायो

काठमाडौँ — कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिरहेका हुन् । उनले कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताए ।

कोशीमा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गराएर बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ ।

१५ दिनदेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुको सट्टा प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका हुन् । बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि राति नै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ‘कोशी प्रदेशको आर्थिक अध्यादेश २०८०’ र ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८०’ जारी गरेका हुन् । तर अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायम छ । संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सक्रिय नभएको अवस्थामा ल्याएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस भएर प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । नभए प्रदेशसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय