बैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त, बैरागीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा थन्काईयो

काठमाडौं । डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको हो । हालसम्म कायम शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर अर्याललाई नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको हो ।
अर्याल यही ३ असारमा ५ वर्षे सेवाअवधिका कारण सचिवबाट निवृत्त हुँदैथिए । उनी ३ असार ०७५ मा सचिव भएका थिए । कर्मचारीको उमेरहद ५८ नै कायम रहे ६ मंसिर ०२४ जन्ममिति भएका उनले पूरा कार्यकाल मुख्यसचिव हुन पाउने छैनन् । मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।
बैरागीको कार्यकाल आगामी असोजसम्म भए पनि सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति दिएर सरकारले अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको हो । यता पूर्वरक्षासचिव आत्माराम पाण्डेले भने यसको विरोध गरेका छन् ।
बजेट निर्माणमा भएको गढबडीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गलत क्रियाकलापमा सकारात्मक सुझाब दिएका कारण पुरस्कारस्वरुप बहालवाल मुख्य सचिब वैरागीलाई हटाएको र शेर बहादुरकी पत्नी आरजुको इच्छा अनुसारको साइजमा भरी झोला बुझएको अनि प्रचण्डलाई पनि बुझाउने सर्तमा विदा हुनै लागेका डा. अर्याल मुख्य सचिब बन्न सफल भएको भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यरत एक उपसचिबले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

उच्च अदालत पाटनमा अब फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने

असोज १८, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रमाणीकरण भएका फैसलालाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अभिलेखीकरण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य