देशको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष, जनउत्तरदायी र मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै राज्य र जनताका बीचका सम्बन्धहरूलाई सेवा प्रवाहमार्फत सजीव राख्ने र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने काम पनि यही संयन्त्रको हो भन्ने धारणा एमालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रमुख किरण गुरुङले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी वर्तमान गठबन्धन सरकार स्थायी कर्मचारीहरूको यो संयन्त्रलाई हतोत्साही बनाउने र दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने अनर्थकारी बाटोमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘नयाँ आर्थिक वर्षको थालनीसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बर्खास्त गर्न थालेको कुराप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ- ‘नेकपा (एमाले) निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्ति तथा अवकाश पाउने कर्मचारीहरूलाई विधि र प्रक्रियाविपरीत हटाउने र प्रशासनको क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरी सरकारले गरिरहेको कारबाहीको भत्र्सना गर्छ ।’
