मलमा किसानप्रति खेलवाड

काठमाडौँ, ६ असार । असारको पहिलो हप्तासम्म धानमा हाल्ने मलको अत्तोपत्तो छैन। किसान धान रोप्न तयारी अवस्थामा रहेपनि मल अभावका कारण छटपटाइरहेका छन्। तर, सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। सरकार सधैं किसानप्रति खेलवाड गर्दै आएको छ। 

कृषिविज्ञ लेखनाथ आचार्यले रासायानिक मल आपूर्ति गर्ने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लापर्बाहीका कारण किसानले समयमा मल नपाएको बताउँछन्। ‘किसानले बर्सेनि मल अभावको सामना गरिरहनुपरेको छ। हरेक स्टेपमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘कम्पनीका पदाधिकारीले कुनै न कुनै बहाना बनाएर आपूर्ति गर्दैनन्।’ 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक हुन्छ तर, सरकारले अधिकतम साढे ४ लाख मेट्रिकटनसम्म मात्रै मल ल्याइरहेको छ। यस वर्ष त त्यसको आधा पनि मल ल्याउन नसक्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले यस वर्ष एक लाख मेट्रिकटन युरिया, ४४ हजार ७ सय मेट्रिकटन डीएपी र ७ हजार ५ सय मेट्रिकटन एमओपी मात्रै सरकारले आपूर्ति गरेको छ। गहुँ, मकैलाई भनेर खरिद गरेको मल अझै आइपुगेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल

सौर्य एयरलाइन्सको विमानमा सवार यी १९ यात्रु (नामसहित),क्यप्टेन बाहेक सवैले गुमाए चोला

सौर्य एयरलाइन्सकाे जहाज दुर्घटना । काठमाडौँ, साउन ९ गते । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको जहाज आज

 अभाव सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने: अर्थमन्त्री पौडेल

साउन ७,काठमाडौँ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अभावलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल नियुक्त

काठमाडौँ, साउन २ गते। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

अध्यक्ष ओली आज प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै

असार ३०,काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार गठनका लागि तोक्नुभएको समयसीमा सकिएपछि आज नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति