मलमा किसानप्रति खेलवाड

काठमाडौँ, ६ असार । असारको पहिलो हप्तासम्म धानमा हाल्ने मलको अत्तोपत्तो छैन। किसान धान रोप्न तयारी अवस्थामा रहेपनि मल अभावका कारण छटपटाइरहेका छन्। तर, सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। सरकार सधैं किसानप्रति खेलवाड गर्दै आएको छ। 

कृषिविज्ञ लेखनाथ आचार्यले रासायानिक मल आपूर्ति गर्ने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लापर्बाहीका कारण किसानले समयमा मल नपाएको बताउँछन्। ‘किसानले बर्सेनि मल अभावको सामना गरिरहनुपरेको छ। हरेक स्टेपमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘कम्पनीका पदाधिकारीले कुनै न कुनै बहाना बनाएर आपूर्ति गर्दैनन्।’ 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक हुन्छ तर, सरकारले अधिकतम साढे ४ लाख मेट्रिकटनसम्म मात्रै मल ल्याइरहेको छ। यस वर्ष त त्यसको आधा पनि मल ल्याउन नसक्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले यस वर्ष एक लाख मेट्रिकटन युरिया, ४४ हजार ७ सय मेट्रिकटन डीएपी र ७ हजार ५ सय मेट्रिकटन एमओपी मात्रै सरकारले आपूर्ति गरेको छ। गहुँ, मकैलाई भनेर खरिद गरेको मल अझै आइपुगेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित