मलमा किसानप्रति खेलवाड

काठमाडौँ, ६ असार । असारको पहिलो हप्तासम्म धानमा हाल्ने मलको अत्तोपत्तो छैन। किसान धान रोप्न तयारी अवस्थामा रहेपनि मल अभावका कारण छटपटाइरहेका छन्। तर, सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। सरकार सधैं किसानप्रति खेलवाड गर्दै आएको छ। 

कृषिविज्ञ लेखनाथ आचार्यले रासायानिक मल आपूर्ति गर्ने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लापर्बाहीका कारण किसानले समयमा मल नपाएको बताउँछन्। ‘किसानले बर्सेनि मल अभावको सामना गरिरहनुपरेको छ। हरेक स्टेपमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘कम्पनीका पदाधिकारीले कुनै न कुनै बहाना बनाएर आपूर्ति गर्दैनन्।’ 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक हुन्छ तर, सरकारले अधिकतम साढे ४ लाख मेट्रिकटनसम्म मात्रै मल ल्याइरहेको छ। यस वर्ष त त्यसको आधा पनि मल ल्याउन नसक्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले यस वर्ष एक लाख मेट्रिकटन युरिया, ४४ हजार ७ सय मेट्रिकटन डीएपी र ७ हजार ५ सय मेट्रिकटन एमओपी मात्रै सरकारले आपूर्ति गरेको छ। गहुँ, मकैलाई भनेर खरिद गरेको मल अझै आइपुगेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त