पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा

पाल्पा, चैत १४ः पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरिएको छ । शनिबार लुम्बिनी प्रदेशका कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीले पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरेकी हुन् । जिल्लालाई ढाकाको राजधानी घोषणाले ढाकाको प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री घर्तीले बताइन् । पाल्पा जिल्लाले विगत छ दशकदेखि नै ढाका उत्पादन गरिरहेकाले राजधानी घोषणाले ढाकाको पहिचानलाई स्थापित गर्ने र ढाकाको बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।

हाल पाल्पा जिल्लाभर एक दर्जनभन्दा बढी ढाका उद्योग छन् । ती ढाका उद्योगमा एक हजारभन्दा बढीले काम गरिरहेको बताइएको छ । पाल्पाली ढाकालाई पहिचान दिन र आन्तरिक उत्पादनलाई स्वदेश तथा विदेशमा निर्यात गर्न जिल्लालाई ढाकाको राजधानी घोषणा सहयोग पुर्याउने तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए ।

पाल्पाली ढाकाले आफ्नै ब्रान्ड पाइसकेको सन्दर्भमा जिल्लालाई नै ढाकाको राजधानी घोषणाले ढाका व्यवसायीलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र बजारमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । परम्परागत रूपमा हातले बनाएका ढाकाबाट अहिले विभिन्न सामग्री उत्पादन हुन्छन् । अहिले पाल्पाली ढाकाले आफ्नै ब्रान्ड पाउन सफल भइसकेकाले पाल्पालाई चिनाउन राजधानी घोषणाले सहयोग पुग्ने पाल्पाली ढाका सङ्घका अध्यक्ष मनोज पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ