कांग्रेस सभामुखको विकल्पको खोजीमा

काठमाडौँ, १३ फागुन । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र असहमति चुलिएपछि प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको विकल्प खोज्दै अघि बढ्न तयार भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन बनेको १० महिनामा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन तोड्दै एमसीसी पास गर्न तयार भएका हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच एकै दिन दुई चरणमा वार्ता भएको थियो । दिउँसो संसद् भवनमै र साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा वार्ता भएको हो । प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसले गठबन्धनभित्रबाट एमसीसीमा सहमति हुने अवस्था नदेखेपछि एमालेको साथ खोज्दै आइरहेको छ ।

बिहीबार डाकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकअघिसमेत गबन्धनभित्र एमसीसीका विषयमा सहमति नजुटेपछि कांग्रेस विकल्पको रोज्न अघि बढेको हो । कांग्रेस पछिल्ला केही दिनयता सभामुखको भूमिका प्रतिसमेत असन्तुष्टसँगै सचेत बनेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसीसीमा सहमति गर्ने अवस्था बन्दै गर्दा कांग्रेससमेत एमालेले उठाउँदै आएका मागप्रति लचक बनेको छ । ‘गठबन्धनमा पनि बस्ने सरकारको प्रस्तावको विरोधमा पनि उत्रने, यो शैली देशकै लागि हानिकारक छ भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो, एमसीसी पास गर्ने विषयमा एमाले लचक भए उसले उठाएका माग पूरा गर्न सरकार पनि लचक हुन्छ, अब अवस्था त्यस्तो बन्दै छ, त्यहीअनुसार तारन्तार संवाद अघि बढेका छन्,’ स्रोतले भन्यो  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

उच्च अदालत पाटनमा अब फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने

असोज १८, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रमाणीकरण भएका फैसलालाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अभिलेखीकरण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य