काठमाडौँ उपत्यकाको यातायातको व्यवस्थापन गर्न ठूला स्तरका सवारीसाधन आवश्यक रहेको चर्चा बेलाबेला हुने गरेको छ । निर्वाचन आउने बेलामा अझ त्यस्तो चर्चा विशेष हुने गर्दछ र सर्वसाधारणलाई आश्वासन पनि बाँडिन्छ ।
पाँच वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनताका पनि यस्तै आश्वासन बाँडियो । त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र मोनो रेलका सपना बाँडिए । सपना बाँडियो मात्र होइन त्यसपछि बनेका स्थानीय तहका र अन्य सरकारले पनि उपत्यकामा रेल गुडिहाल्नेजस्ता भाषण गरे तर सरकारमा हुनेको भाषणको थेगो र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको हिस्साजस्तै बनेकोे मेट्रो रेल निर्माण अहिलेसम्म गफमै सीमित भएको छ । न अहिलेसम्म निर्माणको ढाँचा (मोडल) तय भएको छ न लगानीको सुनिश्चितता नै । पाँच वर्षसम्म नेतृत्वको भाषणमा मात्र होइन त्यसको निकैअघि नै काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताबारे अध्ययन भएको हो ।
सन् २०१२ मा नै कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो कम्पनीले काठमाडौँको पाँचवटा रुटमा ८७.१८ किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो तर त्यो अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत