काठमाडौँ उपत्यकाको यातायातको व्यवस्थापन गर्न ठूला स्तरका सवारीसाधन आवश्यक रहेको चर्चा बेलाबेला हुने गरेको छ । निर्वाचन आउने बेलामा अझ त्यस्तो चर्चा विशेष हुने गर्दछ र सर्वसाधारणलाई आश्वासन पनि बाँडिन्छ ।

पाँच वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनताका पनि यस्तै आश्वासन बाँडियो । त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र मोनो रेलका सपना बाँडिए । सपना बाँडियो मात्र होइन त्यसपछि बनेका स्थानीय तहका र अन्य सरकारले पनि उपत्यकामा रेल गुडिहाल्नेजस्ता भाषण गरे तर सरकारमा हुनेको भाषणको थेगो र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको हिस्साजस्तै बनेकोे मेट्रो रेल निर्माण अहिलेसम्म गफमै सीमित भएको छ । न अहिलेसम्म निर्माणको ढाँचा (मोडल) तय भएको छ न लगानीको सुनिश्चितता नै । पाँच वर्षसम्म नेतृत्वको भाषणमा मात्र होइन त्यसको निकैअघि नै काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताबारे अध्ययन भएको हो ।
सन् २०१२ मा नै कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो कम्पनीले काठमाडौँको पाँचवटा रुटमा ८७.१८ किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो तर त्यो अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित