January 4, 2022

पुरानै नेतृत्व, पुरानै नीति

पछिल्लो डेढ महिनामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । संविधानका छिद्र समाई दलहरूले महाधिवेशन टार्दै आएका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनसहित कानुनी जटिलताले थप अवधिका लागि टार्न नसक्ने भएपछि उनीहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । डेढ महिनाको अवधिमा नेपाली काँग्रेसदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मका पाँच दलले महाधिवेशन सम्पन्न गरे । कात्तिक अन्तिम साता नेकपा मालेबाट सुरु भएका महाधिवेशनको क्रम एमाले, काँग्रेस, राप्रपा हुँदै माओवादी केन्द्रमा आएर सकिएको हो ।

राजनीतिक दलको महाधिवेशनले लिने नीति र छान्ने नेतृत्वले उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउने धेरैको अनुमान थियो । तर दलका महाधिवेशनले नीति मात्र होइन नेतृत्व पनि परिवर्तन ल्याउन सकेन । नीतिभन्दा नेतृत्व छनोटमा केन्द्रित पाँचमध्ये एउटा एउटा दल राप्रपाले मात्र पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गरेको छ । अन्य चार दलले पुरानै नेतृत्वलाई पुनः अनुमोदन गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०