केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै एमाले अब प्रतिपक्षी

काठमाडौं, कात्तिक १६ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सबै सरकार गुमाएको छ । प्रदेश १ मा रहेको प्रदेश सरकार सोमबार गुमाएसँगै सबैभन्दा ठूलो दल एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तापक्षबाट अब प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ ।

एमाले सचिवसमेत रहेका भीम आचार्यले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पदबाट सोमबार राजीनामा दिएका छन् । विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएका थिए । १० भदौमा आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमाले नेता शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री रहेका बेला उनलाई राजीनामा गराई आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय एमालेले गरेको थियो । प्रदेश १ मा एमालेबाट विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । पाँच दलीय गठबन्धनबाट उनी मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।

गत बुधबार एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेकी बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएका थिइन् । २ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी शाक्य अघि बाग्मती प्रदेशमा एमाले नेता डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री थिए । पार्टी विभाजनको बेला पौडेललाई राजीनामा गराएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको थियो । बाग्मती प्रदेशमा पनि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।

यसअघि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपश्चात् लुम्बिनी र गण्डकीमा एमालेले सरकार गुमाएको हो । एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेको प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमा पार्टी विभाजनपश्चात् एमालेले सरकार गुमाउनुपर्याे ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रदेश १ र बाग्मती दुवैमा एमालेले एकल बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर ९ भदौमा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि दुवै प्रदेशमा बहुमत गुमाएको हो ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनले संघीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो । चुनावपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम दुई प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । चुनावी गठबन्धन सुरु गर्दा एकता गर्ने घोषणा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा विभाजित भयो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारसमेत पार्टीले गुमायो ।

एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै सरकारबाट पार्टी बाहिरिनु पार्टीका लागि पाठ भएको बताए । पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत बनाउँदै अगामी चुनावको तयारीमा एमाले लागेको उनले बताए । अगामी चुनावबाट एमाले एकल बहुमतसहित संघ र प्रदेशहरूको सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी उनले गरे ।

गण्डकीमा गुरुङ मुख्यमन्त्री थिए भने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमालेको सरकार मात्रै नभएर ओलीनिकटका विश्वाशिला पात्र मुख्यमन्त्री थिए । तर, ओलीले पार्टीभित्रको एकता मजबुत बनाउन नसकेका कारण एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा आउनुपरेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

अध्यक्ष ओली झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तर एमाले अहिले उनकै कारण सडकमा पुगेको तेस्रो धारका एक नेताले बताए । सत्ताबाट अहिले एमाले सडकसम्म पुग्नुमा एमाले अध्यक्ष ओलीको दम्भ र घमण्ड नै प्रमुख कारण रहेको तेस्रो धारका ती नेताले बताए ।

‘नेकपा हुँदा संघीय सरकारका साथै सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकार नेकपाको थियो । नेकपाको अध्यक्षको नाताले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म ओलीको हालीमुहाली राम्रै थियो । चारवटा प्रदेशमा ओलीका एसम्यान नै मुख्यमन्त्री थिए । दुईवटा प्रदेशमा एसम्यान मुख्यमन्त्री नभए पनि ओलीको निर्देशन लागू हुन्थ्यो । अध्यक्षको दम्भ र घमण्डले अहिले उनी मात्र नभई एमाले नै सडकमा पुग्यो’ एमाले तेस्रो धारका ती नेताले भने ।

ओलीले संघीय र प्रदेश सरकार मात्रै गुमाएको छैन । ओली सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता भइसकेका छन् । ओली सरकारको समयमा संवैधानिक परिषद्को बैठकद्वारा विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति पाएकाहरूको नियुक्तिसमेत खारेज हुने भएको छ ।

एमाले नेता कर्ण थापाले कम्युनिस्ट भन्न मन पराउने तर, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार मन नपराउने नेताहरूका कारण अहिले देश र जनताको अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । अगामी निर्वाचनबाट एमालेको एकल बहुमत आउने दाबी गर्दै उनले देश परमादेशबाट नभई जनादेशबाट अगाडि बढने बताए । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा