विप्लवका कार्यकर्ता रिहाइ गर्न सरकार सकारात्मक

काठमाडौं, कात्तिक ९ः नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सोमबार छलफल भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाइ’ गर्ने र कानुनसम्मत नेकपाका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका बन्दीलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती तथा नेकपाको तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानुनसम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्ने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए । खातीले छलफलमा नेकपाले पार्टीका विभिन्न जेलमा रहेका कैदीबन्दी र मुद्दाको सूची सरकारालाई जानकारी गराउने पनि बताएका छन् ।

त्यस्तै, दुवै पक्षबीच सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा नेकपाका तर्फबाट आफूहरू अब संविधान र कानुनबमोजिम पार्टीको संगठन निर्माणमा जुट्ने र त्यसमा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह भएको महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए । नेकपाले सूची उपलब्ध गराउने र सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सूची खोजेपछि ‘भेरिफाइ’ गरी अन्तिम सूची तयार हुनेछ । तयार भएको अन्तिम सूचीका आधारमा बाँकी रहेका मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउन र बन्दीहरूलाई रिहा गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक निकास निकाल्ने सहमति पनि दुवै पक्षबीच भएको छ ।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केही दिनमै नतिजा निस्कने जानकारी दिए । यसअघि कात्तिक २ गते गृहमन्त्री खाँणको पहलमा नेकपा र नेपाल सरकारबीच तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।

त्यसअघि असोज ३१ गते गृहमन्त्री खाँणले सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारी पक्षसँग तयारी बैठक गरेका थिए । छलफल मुख्य गरी सहमतिको बुदाँ नम्बर तीनमा रहेको ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ’ भन्ने विषयबारे केन्द्रित थियो ।

०७७ फागुन २० गते सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सदस्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य दीपकले तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको माग, राष्ट्रिय सभामा आरक्षण कोटा पनि खोजियो

मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री

सेवाग्राहीको काँधमा भ्रष्टाचारको बोझ कति?

१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।

१३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने

काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार

नयाँ विशेषतासहित एक सयको नयाँ नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि

मजदुर नेता कमल गौतमको श्रद्धाञ्जली सभा : पार्टी महासचिव र उपमहासचिवद्वारा योगदानको स्मरण

२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि