सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न मन्त्रालयको विवषयमा दलहरूबीच सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले सञ्चार तथा प्रविधि, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लिने भएको छ । कांग्रेसले यसअघि गृह, परराष्ट्र, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय आफ्नो भागमा पारिसकेको छ भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि कांग्रेसकै कोटाबाट बनाइएको हो ।
त्यसै गरी, नेकपा माओवादी केन्द्रले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय लिने माटोमोटी सहमति भएको छ । माओवादीले यसअघि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पारिसकेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ ।
चार दलबीच महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा आ–आफ्नो दाबी रहेको छ । बाँकी रहेको मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस सञ्चार, एकीकृत समाजवादीले शहरी विकास र जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिने भएको छ ।
जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पाउने भएको बताइएको छ ।
मन्त्रालय भागवण्डा मिलेसँगै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध चारवटै दल मन्त्री छान्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्नेहरूको करिब टुंगो लागेको बताइएको छ ।
त्यसै गरी, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि पार्टीभित्र मन्त्री छान्न गृहकार्य शुरु गरिसकेको नेता मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि पार्टीले पाउने मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग आन्तरिक परामर्श शुरु गरेका छन् । चार दलले मन्त्री छनोट गरिसकेपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रीको नामको अन्तिम टुंगो लगाउने बताइएको छ । अन्तिम समयमा आएका केही मन्त्रालय हेरफेर पनि हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
