October 4, 2021

पर्यटन काज बिदा : कर्मचारीसँगै घुम्न जानेलाई पनि खर्च दिने गरी मस्यौदा तयार

कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको १० दिने काज बिदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र रू. २ हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको खर्च र यातायात खर्चको रूपमा उक्त रकम उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा बनेको जानकारी दिए । यही मस्यौदा पारित भएमा कर्मचारीहरूले अतिरिक्त यातायात खर्च पाउनेछन् ।

काजसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट सल्लाहसुझाव लिन शुरू गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । मस्यौदामा कर्मचारी र कर्मचारीको एक जना परिवारलाई लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन काजसम्बन्धी खर्च भने जुन मन्त्रालय तथा निकायको कर्मचारी हो, त्यही निकायले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । सम्बद्ध निकायमा बजेट नभएमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने पनि उनले बताए ।

यो काज बिदा यही वर्ष मात्रै नभई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउनेछ । १० दिनको बिदा भने वर्षमा १ पटक मात्रै उपभोग गर्नुपर्र्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदा बने पनि उक्त कार्यविधि तथा बजेटका विषयमा अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएको छैन । कोरोना भाइरस विश्वव्यापी भएसँगै नेपालमा आउने पर्यटक शून्य प्रायः भएका बेला पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा भरथेग आन्तरिक पर्यटकबाट गर्न र घुम्न प्रोत्साहित गर्न सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा काज बिदा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

तीन दिनसम्म जलिरह्यो सर्वोच्च, ललितपुरको दमकलले निभायो आगो

काठमाडौँ, असोज ५  गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी, सहभागी युवाहरुलाई फिर्ता हुन आह्

काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित