शिक्षामन्त्रीको नियुक्ति हुन नसक्दा रोकियो शिक्षक भर्ना

काठमाडौं, असोज ११: नयाँ सरकार गठन भएको अढाइ महिना पुगिसक्दा पनि शिक्षामन्त्रीको नियुक्ति हुन नसक्दा शिक्षाका दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियमावली र कार्यविधि पास हुन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा पुगेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सबै काम अलपत्र परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीसमेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य–सचिव दिनेश श्रेष्ठले शिक्षक सेवा नियमावली स्वीकृत नहुँदा त्यसको असर नयाँ शिक्षक भर्नामा परेको बताए । उनले नियमावली स्वीकृत नभएकाले नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न नसकिएको बताए ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका सबै निर्णय फिर्ता पठाएको छ । निर्णय फिर्ता भएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । सबै मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता पठाउने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय पनि फिर्ता आएको हो ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक कामबाहेक मन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुने सबै काम प्रभावित भएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्रधानमन्त्री स्वयंले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाले कुनै समस्या नपरेको दाबी गरे । उनले भने– ‘मन्त्रालयको कुर्सीमा मन्त्री नभए पनि सबै काम प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयको नियमित काममा कुनै समस्या परेको छैन । तर, १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिएका प्रमले शिक्षालाई खासै चासो नदिएको गुनासो सरोकारवालाको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)