नेकपा एमालेले भदौ १ गते नै निष्कासनको सूचना दिएका माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई समेत सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले भदौ २२ गते उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेबारे छलफल गर्न भनेर भदौ २८ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ । त्यसै गरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता कानुनविपरीत रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उक्त विषयमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल नै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन चाहे पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटका कारण पुनः समस्या सिर्जना भएको छ । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएलगत्तै गठबन्धनले जनप्रतिनिधिले दल परिवर्तन गर्न पाउने समयसीमापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने घोषणा गरेको थियो ।
आयोगले भदौ २२ गतेसम्म जनप्रतिनिधिले दल परिवर्तन गर्न पाउने समयसीमा तोकेको थियो । तर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले दल दर्ताको प्रमाणपत्र र सनाखत गर्ने काम सम्पन्न भएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेको गाठो अझै फुक्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार भदौ २८ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का बारेमा आउने फैसलाअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनमा समझदारी बनेको छ । गठबन्धनका नेताहरूको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री तथा मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगो लगाएर मन्त्रीको नाम दिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर, मन्त्रालय भागवण्डामा पनि गठबन्धनमा कुरा मिल्न नसक्दा मन्त्री छनोटको कामसमेत अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
