न्यायिक सङ्ग्रहालय बन्यो

काठमाडौँ, भदौ २ गते । न्याय प्रणाली र न्यायिक इतिहासबारे जानकारी दिने उद्देश्यले न्यायिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थापित सङ्ग्रहालयको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मङ्गलबार उद्घाटन गर्नुभयो । प्रारम्भिक रूपमा स्थापना भएको सङ्ग्रहालयमा न्याय क्षेत्रको चरणबद्ध इतिहास झल्कने दस्तावेज सङ्गृहीत गरिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वको समूहले उक्त सङ्ग्रहालय स्थापनाको नेतृत्व गरेको थियो । न्यायाधीश मल्लले ऐतिहासिक र पुराताìिवक दस्तावेज समेटेर सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको जनाकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायिक इतिहास, न्याय प्रणालीका विषय र लिखित कानुनअघिका सामग्रीलाई सूचीकृत गरिएको छ । ३५० भन्दा बढी सामग्री छन् । यसलाई विस्तार गर्ने र म्युजियम बनाउने प्रयत्न भएको हो । यो न्यायिक इतिहासको खोजी पनि हो ।”
सङ्ग्रहालयमा शिलालेख, भोजपत्र तथा टाइपराइटर पनि सङ्ग्रहित छन् । नेपालीको कानुन विकास क्रमका सामग्री पनि सङ्ग्रहालयमा छन् । जसमा १९४५ मा जारी भएको पाँच भागको मुलुकी ऐनको पाँच भागसम्मको सङ्कलन, १९९१ सम्मको संशोधन समावेश भएको मुलुकी ऐन, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरेका नयाँ संहिताहरू पनि सङ्ग्रहालयमा राखिएका छन् । २०२० को मुलुकी ऐनलाई पनि सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ ।

यस्तै, भोजपत्रको नमुना, ताडपत्रको नमुना, मसीमा चोभ्न प्रयोग गरिने बाँसको कलम हुँदै अदालतमा हाल प्रयोग हुने नेपाली कागजको नमुना पनि सङ्ग्रहालयमा समेटिएको छ । मुलुकी सवाल १९७४, कितापी सवाल १९६४ पनि समेटिएका छन् । उक्त समयमा नियम वा आदेशलाई सवाल भन्ने गरिन्थ्यो । सङ्ग्रहालयमा नेपालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको २००८ को नेपाल गजेट पनि राखिएको छ । २००८ साउन २३ मा पहिलो पटक प्रकाशित नेपाल गजेटलाई हाल राजपत्र भन्ने गरिन्छ । यस्तै, २००९ सालयता फुलकार्टले गरेका हस्तलिखित निर्णयहरू पनि सङ्ग्रहालयमा राखिएका छन् । विभिन्न इलाका अदालतबाट १९७० को दशकमा भएका फैसलाका लामा लिखित प्रति पनि सङ्ग्रहालयमा छन् ।
सङ्ग्रहालय उद्घाटन गर्र्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सङ्ग्रहालय न्याय र कानुनी क्षेत्रका भावी पुस्तालाई नेपालको न्याय प्रणालीको विकास, अवस्था र परिवर्तनका विषय अध्ययन गर्न सहयोग मिल्ने बताउनुभयो । जबराले न्यायपालिकाका ऐतिहासिक वस्तु सङ्कलन गरेर सङ्ग्रहालयलाई अझै बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सङ्ग्रहालयमा करिब ३५० सामग्री तयार पारिएको छ । प्रदर्शनी कक्षको अभावमा तत्काल १५ प्रकृतिका फरक सामग्री राखिएको छ । भौतिक संरचना स्थापनापछि सबै सामग्री र थप सामग्री समेत गरी डिजिटल सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिने मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा