सरकारले गत वर्षको लकडाउन अन्त्यपछि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फारामसमेत खुलाएको थियो । अनलाइन फाराम भर्ने लाखौं सेवाग्राहीले परीक्षा दिन भने पाएका छैनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले १ भदौदेखि लाइसेन्सका लागि लिइने लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र परीक्षाका लागि आवेदन खोल्ने तयारी गरेको तत्काल नखुल्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय कोभिड–१९ को नयाँ संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएकोसँगै सरकार तत्काल परीक्षा सञ्चालन नगर्नेमा पुगेको हो । विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले यसअघि साउन अन्तिमसम्ममा लाइसेन्सका लागि लिइने लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र परीक्षा खुलाउने तयारी गरेका थिए । तर, संक्रमण बढ्न थालेपछि विभाग अहिले नै परीक्षा खुलाउनेबाट पछि हटेको छ ।
संक्रमण बढेसँगै सरकारले बिहीबारदेखि राति ८ बजेपछि सवारीसाधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाएको छ । कतिपय स्थानमा स्थानीय तहले निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।
लाइसेन्सको नियमित रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा परीक्षा दिनेहरू लामो समयदेखि पालो कुर्नुपर्नेमा पुगेका हुन् । १८ वर्ष उमेर पुगेपछि लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, निषेधाज्ञाअघि नै करिब ६ लाख जनाले लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवेदन दिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले हाल देशभर करिब १३ लाखले नयाँ लाइसेन्सका लागि कुरेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । यसअघि वार्षिक रूपमा ६ लाखले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिने गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारले पछिल्ला वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो । २० लाखले स्मार्ट लाइसेन्स लिएको र ७ लाखले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको विभागले जनाएको छ । जबिनै सदस्यता स्वीकृत गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व