ड्राइभिङ लाइसेन्स परीक्षाको पर्खाइमा लाखौं सेवाग्राही

काठमाडौं,साउन २९,  सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि लाखौं मानिस पर्खाइमा रहेको पाइएको छ । कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वर्षदेखि गरेको लकडाउन, निषेधाज्ञालगायतका कारण लामो समयदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

सरकारले गत वर्षको लकडाउन अन्त्यपछि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फारामसमेत खुलाएको थियो । अनलाइन फाराम भर्ने लाखौं सेवाग्राहीले परीक्षा दिन भने पाएका छैनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले १ भदौदेखि लाइसेन्सका लागि लिइने लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र परीक्षाका लागि आवेदन खोल्ने तयारी गरेको तत्काल नखुल्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो समय कोभिड–१९ को नयाँ संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएकोसँगै सरकार तत्काल परीक्षा सञ्चालन नगर्नेमा पुगेको हो । विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले यसअघि साउन अन्तिमसम्ममा लाइसेन्सका लागि लिइने लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र परीक्षा खुलाउने तयारी गरेका थिए । तर, संक्रमण बढ्न थालेपछि विभाग अहिले नै परीक्षा खुलाउनेबाट पछि हटेको छ ।

संक्रमण बढेसँगै सरकारले बिहीबारदेखि राति ८ बजेपछि सवारीसाधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाएको छ । कतिपय स्थानमा स्थानीय तहले निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।

लाइसेन्सको नियमित रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा परीक्षा दिनेहरू लामो समयदेखि पालो कुर्नुपर्नेमा पुगेका हुन् । १८ वर्ष उमेर पुगेपछि लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, निषेधाज्ञाअघि नै करिब ६ लाख जनाले लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवेदन दिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले हाल देशभर करिब १३ लाखले नयाँ लाइसेन्सका लागि कुरेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । यसअघि वार्षिक रूपमा ६ लाखले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिने गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो । २० लाखले स्मार्ट लाइसेन्स लिएको र ७ लाखले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको विभागले जनाएको छ । जबिनै सदस्यता स्वीकृत गरिएको उल्लेख गरेका छन्।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक