ओलीको भ्याकेटमा पुनः म्याद जारी

काठमाडौं,असार २४,सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूको निलम्बनविरुद्ध परेको भ्याकेटको निवेदनमा पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रदेशसभाका दुईजना सदस्यले म्याद नपाएकाले पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको हो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै ‘भ्याकेट’ को निवेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतले यसअघि विपक्षीहरूलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो।

निवेदकले मागेअनुसार पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्च आफैंले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सूचना कर्णालीका प्रदेश सदस्यले सूचना नपाएको जानकारीपछि इजलासले प्रकाश ज्वाला र कुर्मराज शाहीका नाममा असार २० को निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि चारजना प्रदेश सदस्य ज्वाला, शाही, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढालाई सूचना दिन भनेको थियो। उनीहरूले सूचना नपाएपछि पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश भएको हो।

सर्वोच्चले जेठ २७ कर्णाली प्रदेशसभाका चारजना एमालेबाट जितेका सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसैविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए। भ्याकेटको निवेदन खारेज हुने वा सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेश खारेज हुने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा