ओलीको भ्याकेटमा पुनः म्याद जारी

काठमाडौं,असार २४,सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूको निलम्बनविरुद्ध परेको भ्याकेटको निवेदनमा पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रदेशसभाका दुईजना सदस्यले म्याद नपाएकाले पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको हो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै ‘भ्याकेट’ को निवेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतले यसअघि विपक्षीहरूलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो।

निवेदकले मागेअनुसार पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्च आफैंले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सूचना कर्णालीका प्रदेश सदस्यले सूचना नपाएको जानकारीपछि इजलासले प्रकाश ज्वाला र कुर्मराज शाहीका नाममा असार २० को निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि चारजना प्रदेश सदस्य ज्वाला, शाही, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढालाई सूचना दिन भनेको थियो। उनीहरूले सूचना नपाएपछि पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश भएको हो।

सर्वोच्चले जेठ २७ कर्णाली प्रदेशसभाका चारजना एमालेबाट जितेका सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसैविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए। भ्याकेटको निवेदन खारेज हुने वा सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेश खारेज हुने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय