अब आइतबार सभामुखका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। त्यसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफस्वरूप बहस गर्नेछ। अन्तिममा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले बहस गर्नेछन्। सोमबारसम्ममा बहस सकिने आकलन गरिएको छ। त्यसपछि अदालतले विघटनको विषयमा निर्णय दिनेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस गरे। प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीले एकै किसिमका तर्क दोहोर्‍याएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नयाँ विषयमा मात्र बोल्न आग्रह गरेका थिए।
पहिलो पटक पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा डेढ महिना लगातार बहस भएको थियो। रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा धेरै समय लिने र तर्क दोहो¥याउने गरेका थिए। त्यसकारण यसपटक कानुन व्यवसायीलाई एकमुष्ठ समय तोकेर बहस गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। यसपटक राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउने÷नपाउने र संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यामा बहस केन्द्रित भयो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री
१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार
काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि
२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि