निषेधाज्ञामा सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद सकिएकालाई पनि जरिवाना

काठमाडौं,असार १२, सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञा समय सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद सकिएकाको हकमा पनि जरिमाना लिन थालेको छ । निषेधाज्ञामा सर्वसाधरणलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध गरेको सरकारले अहिले आएर सो समय म्याद सकिएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको हकमा जरिमाना छुट गरेको छैन ।

बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, ललितपुरले मंगलबार सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरण, ट्रायल पास, राजस्व संकलन, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण कार्य सुरु गरेको छ । कार्यालयले सूचनामा नै निषेधाज्ञा अवधिमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको अन्तिम म्याद सकेर जरिमाना लागेको भए जरिमाना छुटसम्बन्धी कुनै निर्णय नभइञ्जेल नियमानुसार जरिमाना लिई नवीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ 

निषेधाज्ञाको ५४ दिनपछि अन्य यातायात कार्यालयले सेवा पुनः सुरु गरेका छन् । तर, उनीहरूले पनि निषेधाज्ञा अवधिको छुट व्यवस्था गरेका छैनन् । सबै कार्यालयले छुटसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै निषेधाज्ञा अवधि छुट लिन थालेका हुन् । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले समेत यसमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ठुलो भ–याङले मंगलबारदेखि सेवा सुरु गरेको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ