विपद्बाट प्रभावित हुनेहरूको ३० मिनेटभित्रै उद्धार

काठमाडौं,असार ३,सरकारले मनसुन सुरु भएसँगै विपद्बाट हुने घटना न्यूनीकरणका लागि जोखिम क्षेत्रको नक्सा तयार गरी प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । प्रतिकार्य योजनामा विपद्बाट प्रभावित हुनेहरूको ३० मिनेटभित्रै उद्धार गर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले बुधबार ‘ मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्य योजना २०७८’ पारित गर्दै विपद्बाट हुन सक्ने जोखिम कम गर्नेगरी रणनीति तय गरेको हो । गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ११औं बैठकले विपद्बाट हुन सक्ने क्षति र त्यसलाई रोक्न सरकारी स्तरबाट गरिनुपर्ने कार्यलाई पारित योजनामा राखेको छ ।

जसअनुसार प्रत्येक जिल्लामा सडकको पहुँच भएको ठाउँमा घटना भएको ३० मिनेटभित्र सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बैठकले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी तीनवटै सुरक्षा निकाय सम्मिलित डेडिकेटेड डिजास्टर रेस्पोन्स टिम (डीडीआरटी)समेत गठन गरेको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

1

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि मोडेल प्रस्ताव सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरू गुरू प्रसाद वाग्ले र डा राजीब सुब्बाको सुनुवाई गरिँदै । तस्बिर: भीष्मराज ओझा/रासस गोरखापत्र अनलाइन  १२ साउन २०८३, मङ्गलबार  २१ मिनेट पहिले शेयर गर्नुहोस: फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: काठमाडौँ, साउन १२ गते।निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन विभिन्न मुलुकमा प्रचलित पाँच प्रमुख मतदान प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा जारी संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन मतपेटिकामा आधारित मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र प्रतिनिधिमूलक मतदान प्रणाली प्रभावकारी विकल्पका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार मतपेटिकामा आधारित मतदान प्रणालीमा मतदाता आफू रहेको देशस्थित नेपाली दूतावास वा तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुगेर प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्छन्। यो प्रणाली विश्वभर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भए पनि व्यवस्थापकीय हिसाबले खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। ब्राजिल, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र मेक्सिकोलगायतका मुलुकले यस प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका छन्। यस्तै, हुलाकमार्फत मतदान प्रणालीमा मतपत्र सम्बन्धित मतदाताको विदेशस्थित ठेगानामा पठाइन्छ र मतदाताले मतदान गरी हुलाकमार्फत फिर्ता पठाउने व्यवस्था हुन्छ। धेरै देशमा छरिएर रहेका नागरिकका लागि यो प्रणाली उपयोगी मानिए पनि हुलाक सेवाको विश्वसनीयता र समयमै मतपत्र प्राप्त हुने विषयमा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बंगलादेशले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा यो प्रणाली प्रयोग गरेको तथा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी र सिंगापुरलगायतका मुलुकले पनि यस प्रणाली अपनाएका छन्। प्रतिवेदनले प्रतिनिधिमूलक मतदान (प्रोक्सी मतदान) प्रणालीलाई पनि अर्को विकल्पका रूपमा औँल्याएको छ। यस प्रणालीमा विदेशमा रहेका मतदाताले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न एक प्रतिनिधि तोक्ने व्यवस्था हुन्छ, जसले मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्दै मतदान गर्छ। प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालको आवश्यकता, स्रोत–साधन र प्राविधिक क्षमताअनुसार उपयुक्त मतदान प्रणाली छनोट गरी आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।