एमाले नेतृत्व माधवकुमार नेपाल पक्षका ती नेतालाई कारबाही गरिहाल्नेभन्दा पनि अन्तिम समयसम्म एकताको प्रयास गर्ने पक्षमा देखिएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली एकताका लागि हदैसम्म लचिलो हुने बताए। उनका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएका १२ नेताको कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ।
‘धेरै साथी मूलधारमा जोडिनुहोस्’, उनले भने, ‘बडो गर्वका साथ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, आफ्नो पार्टीका नेतालाई हराउने कुरा गर्नुभएको छ। त्यही पनि फर्किनु भयो राम्रो नै हुन्छ। तर, एकताको प्रयासको तालमेलमा मेल खाँदैन।’
उनले केही सदस्य पार्टीबाट निष्कासनमा परेकाले कार्यदल भने अस्तित्वमा नरहेको बताए। उनले कार्यदल पुनर्गठन हुन सक्ने बताए। सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, विरोध खतिवडा, यज्ञबहादुर सुनारलगायतलाई जेठ १० मा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको थियो।
वरिष्ठ नेताद्वय नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलसहित ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको दुई दिनमै निष्कासन गरिएको थियो। नेपालसहित नेतालाई जेठ ८ मा स्पष्टीकरण सोधेर १० गते पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीको निर्णय भएको थियो।
एमाले नेताहरूले स्पष्टीकरण सोधिएका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेतासँग संवाद गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच सोमबार साँझ चार घन्टा छलफल भएको थियो। दरबारमार्गस्थित एक होटलमा भएको वार्ता एकता कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको थियो।
उक्त वार्तामा नेपाल पक्षबाट घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई सहभागी थिए। ओलीबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए।
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना