June 2, 2021

एमालेमा यसकारण रोकियो खनाल-नेपाल समूहमाथिको कारबाही

काठमाडौं,जेठ १९, एमालेले आफ्ना १२ नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको एक साता नाघे पनि कुनै निर्णय गरेको छैन। ती नेताले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन्। तर, स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले पनि यस विषयमा निर्णय लिएन।

एमाले नेतृत्व माधवकुमार नेपाल पक्षका ती नेतालाई कारबाही गरिहाल्नेभन्दा पनि अन्तिम समयसम्म एकताको प्रयास गर्ने पक्षमा देखिएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली एकताका लागि हदैसम्म लचिलो हुने बताए। उनका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएका १२ नेताको कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ। 

‘धेरै साथी मूलधारमा जोडिनुहोस्’, उनले भने, ‘बडो गर्वका साथ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, आफ्नो पार्टीका नेतालाई हराउने कुरा गर्नुभएको छ। त्यही पनि फर्किनु भयो राम्रो नै हुन्छ। तर, एकताको प्रयासको तालमेलमा मेल खाँदैन।’  

उनले केही सदस्य पार्टीबाट निष्कासनमा परेकाले कार्यदल भने अस्तित्वमा नरहेको बताए। उनले कार्यदल पुनर्गठन हुन सक्ने बताए।  सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, विरोध खतिवडा, यज्ञबहादुर सुनारलगायतलाई जेठ १० मा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको थियो।

वरिष्ठ नेताद्वय नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलसहित ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको दुई दिनमै निष्कासन गरिएको थियो। नेपालसहित नेतालाई जेठ ८ मा स्पष्टीकरण सोधेर १० गते पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीको निर्णय भएको थियो।

एमाले नेताहरूले स्पष्टीकरण सोधिएका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेतासँग संवाद गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच सोमबार साँझ चार घन्टा छलफल भएको थियो। दरबारमार्गस्थित एक होटलमा भएको वार्ता एकता कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको थियो।

उक्त वार्तामा नेपाल पक्षबाट घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई सहभागी थिए। ओलीबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि