वकिलले भनेकै आधारमा इजलासबाट बाहिर नजाने अडान

काठमाडौं,जेठ १८, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरू वकिलले भनेकै आधारमा इजलासबाट बाहिर नजाने अडान लिएका छन् ।

गत शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलास अन्योल बन्न पुगेको छ ।

दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले राजनीतिक मुद्दा जोडेर वकिलहरूले ‘आफूलाई मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेकै आधारमा इजलास नछाड्ने’ जनाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए । इजलास बसेको सुरुमा नेकपा फैसालाको विषयलाई लिएर न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले ‘इजलासमा बस्न नमिल्ने’ बताएका थिए ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना