निर्वाचनमा जुट्न आयोगलाई निर्देशन

काठमाडौँ, जेठ ९ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई घोषित मितिमा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले नै मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडि बढेको स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगका सबै आयुक्त र सचिव जानुभएको थियो । आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अहिलेको अवस्था र निर्वाचन गर्नुपर्ने कारणलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिएको जानकारी दिँदै तुरुन्तै निर्वाचन व्यवस्थापनको काम थाल्ने विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोग भोलिदेखि नै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न क्रियाशील हुनेछ ।”
निर्वाचनका लागि कानुनी प्रावधानअनुसार आयोगको काम अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचन घोषणा भएदेखि मतदाता नामावली दर्ता रोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तसर्थ आइतबारबाट यो कार्य रोकिने छ ।” सकेसम्म एकै चरणमा चुनाव गर्ने, सुरक्षाको व्यवस्था, आवश्यक बजेटको तयारी र स्रोत–साधनको तयारीमा आयोग जुट्ने थपलियाले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचनका लागि पर्याप्त समय भएको चर्चा गर्दै उहाँले १२० दिन आवश्यक पर्नेमा त्योभन्दा बढी नै समय भएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति

सुरक्षा चुनौती सामना गर्दै नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प छैन : प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ

काठमाडौँ, असोज ३१ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङले हालको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि