बुधबारसम्म जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहित नेता संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको पक्षमा देखिएका छैनन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित नेता नयाँ सरकार गठनको पक्षमा देखिएका छन् । जसपाभित्र सहमति जुट्न नसक्दा वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना कमजोर बन्न पुगेको हो ।

ठाकुरसहितका नेता बिहीबारसम्म नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नखुले जसपा कार्यकारिणीको बैठकले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको दाबी छ । तर ठाकुर, महतोसहितका नेताले आफूहरू नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नरहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार नै जानकारी गराएका छन् । आफ्नो दलको समर्थनमा सरकार गठनको दाबी पेस भए त्यसलाई स्वीकार नगर्न उनीहरूले आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।

संविधानको धारा ७६(२)ले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार कांग्रेस, माओवादी र जसपासहितको दलको समर्थनमा नयाँ सरकारको दाबी गर्ने सम्भावना भने कायमै रहेका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले विवादित जसपाको समर्थनलाई अस्वीकार गर्दै बहुमत सांसदको समर्थनसहित हस्ताक्षर माग गर्न सक्नेछिन् ।

विपक्षी दलहरूले उक्त संख्या पु¥याउनसक्ने सम्भावना कम रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका विषयमा नयाँ विवाद खडा हुने विश्लेषण गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले बिहीबार ९ बजेपछि नै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता एवं वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने सम्भावना छ ।’

जसपा एक नभएको अवस्थामा ओली सरकारको विकल्प खोज्ने अर्को बाटो एमालेका असन्तुष्ट पक्षको राजीनामा हो । एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेको अवस्थामा मात्र अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनको ढोका खुल्नेछ । तर, उनीहरू पनि राजीनामा गर्ने वा पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसङ्घर्ष गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैनन् । त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार खनाल, नेपाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्यम भुषाल, गोकर्ण विष्टलाई जिम्मा दिएका छन् । भट्टराईसहित यीमध्ये बहुमत नेताहरू अन्तरसङ्घर्षको पक्षमा देखिएका छन् । यदि उनीहरूले राजीनामा नगरेको अवस्थामा ओलीको विकल्प खोज्ने दलहरूको प्रयास विफल हुनेछ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।