लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये ६ जनाको पद रिक्त छ। माओवादी केन्द्रका दुई र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का चार सांसदको पद खोसिएको हो। ६ सांसदको पद रिक्त हुँदा एमालेले संविधानको धारा १६८ ९१० बमोजिम बहुमतको सरकार बनाएको हो।

कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वास प्रस्तावबारे छलफलकै दिन ‘फ्लोर क्रस’ हुने संकेत पाएपछि पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन्। यसअघि दुई दलको बहुमतका आधारमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा थिए। तब उनले जसपाका चार सांसदलाई वैशाख ६ गते सरकारमा भित्र्याउँदै बहुमत जुटाएका थिए।

पार्टीले ती सांसदलाई निष्कासन गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल एकल बहुमतमा बलियो बनेका हुन्। एमालेको संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई प्रस्ताव गर्दै आइतबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो।  

हस्ताक्षर बुझाएलगत्तै प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। 

पोखरेलले तनावकाबीच आइतबार नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको शपथग्रहणका लागि प्रदेश प्रमुख यादव सुरक्षा घेरामा पुगेका थिए। मुख्यमन्त्रीले एमालेका दुई र जसपाका दुई जनालाई मन्त्री बनाएका छन्।

एमालेका बैजनाथ चौधरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, हरि रिजाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेका छन्। सांसद पद गुमेका जसपाका सन्तोष पाण्डेय भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र विजय यादव कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले ४१ सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा बहुमतको सरकार गठन भएको बताए। ‘हामीकहाँ ४१ सांसदको हस्ताक्षर आएको थियो’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘संविधानअनुसार त्यसकै आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो।’ पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका विष्णु पन्थी र रमा घर्तीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।  यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।