गएको चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्मार्ट सहर निर्माणका त्यसको नाम ठाउँबारे निर्णय गरेको थियो । सरकारले स्मार्ट सहर निर्माण आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर आयोजना’ का रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ सहर विकास आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले देशभरि १२ वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै सोको बजेट निकास, अध्ययन, डिजाइन निर्माण तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यासको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ को धनकुटा र गौरीगञ्ज, प्रदेश २ को रौतहट जिल्लाको मौलापुर र चन्द्रपुर, बागमती प्रदेशको काभ्रेको काभ्रे भ्याली र भक्तपुरको गुन्डुलाई स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको वालिङ, लुम्बिनीको लुम्बिनी र तुलसीपुर, कर्णालीको दुल्लु तथा सुदूरपश्चिमको भीमदत्त र अमरगढी नामका स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बाह्रवटा स्मार्ट सहरमध्ये ११ वटा नयाँ सहर विकास आयोजनाअन्तर्गत तथा भक्तपुरको गुन्डुलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत स्मार्ट सहर निर्माण गर्न लागिएको हो ।
मुलुकभरि १२ वटा स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णयसँगै वातावरणीय अध्ययनका साथै त्यसको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रत्येक स्मार्ट सहर निर्माणका लागि एकरएक अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
उनले भने, “प्रस्तावित स्मार्ट सहरको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सबभन्दा पहिला सहरी विकास मन्त्रालयलाई बजेट प्राप्त हुनुपर्छ ।” बजेट प्राप्तिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले अहिले आवश्यक तयारी गरिरहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्मार्ट सहर निर्माणको बजेटका लागि सहरी मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ । प्रमुख श्रेष्ठले भने, “राष्ट्रिय योजना आयोगले स्मार्ट सहर निर्माणका लागि बहुवर्षीय बोलपत्र आह्वान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुमति दिनुपर्छ । आयोगको अनुमति प्राप्त भइसकेपछि आयोगको पत्रसहित सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने छन् । यसरी बजेटको सुनिश्चिततापछि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने छ ।”
यो समाचारगोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय