सात प्रदेशका यी १२ स्थानमा स्मार्ट सिटी बन्ने

काठमाडौं,बैशाख १७, सातवटै प्रदेशमा पर्ने गरी मुलुकभर १२ वटा स्मार्ट सहरको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले नयाँ स्मार्ट सहर निर्माणका लागि निर्णय गरी बजेट निकासालगायतका काम अगाडि बढाएको हो ।

गएको चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्मार्ट सहर निर्माणका त्यसको नाम ठाउँबारे निर्णय गरेको थियो । सरकारले स्मार्ट सहर निर्माण आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर आयोजना’ का रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ सहर विकास आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले देशभरि १२ वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै सोको बजेट निकास, अध्ययन, डिजाइन निर्माण तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यासको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ को धनकुटा र गौरीगञ्ज, प्रदेश २ को रौतहट जिल्लाको मौलापुर र चन्द्रपुर, बागमती प्रदेशको काभ्रेको काभ्रे भ्याली र भक्तपुरको गुन्डुलाई स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको वालिङ, लुम्बिनीको लुम्बिनी र तुलसीपुर, कर्णालीको दुल्लु तथा सुदूरपश्चिमको भीमदत्त र अमरगढी नामका स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बाह्रवटा स्मार्ट सहरमध्ये ११ वटा नयाँ सहर विकास आयोजनाअन्तर्गत तथा भक्तपुरको गुन्डुलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत स्मार्ट सहर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

मुलुकभरि १२ वटा स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णयसँगै वातावरणीय अध्ययनका साथै त्यसको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रत्येक स्मार्ट सहर निर्माणका लागि एकरएक अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

उनले भने, “प्रस्तावित स्मार्ट सहरको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सबभन्दा पहिला सहरी विकास मन्त्रालयलाई बजेट प्राप्त हुनुपर्छ ।” बजेट प्राप्तिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले अहिले आवश्यक तयारी गरिरहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्मार्ट सहर निर्माणको बजेटका लागि सहरी मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ । प्रमुख श्रेष्ठले भने, “राष्ट्रिय योजना आयोगले स्मार्ट सहर निर्माणका लागि बहुवर्षीय बोलपत्र आह्वान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुमति दिनुपर्छ । आयोगको अनुमति प्राप्त भइसकेपछि आयोगको पत्रसहित सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने छन् । यसरी बजेटको सुनिश्चिततापछि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने छ ।”

यो समाचारगोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण