कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरीलगायतलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद ठहर गरेको थियो । उच्च अदालत दिपायलले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १४ देखि अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् । अदालतको फैसला अनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा रहनुपर्छ ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश नमिलेको र बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने दाबीसहित चौधरीले गत असार ५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका हुन् । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी