इजलासले दर पीठ सदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण नहुने भएको हो । प्रशासनको दर पीठ आदेशलाई इजलासले पनि सदर गरेको निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । इजलासबाट दर पीठ सदरसँगै न्यायिक परीक्षणको विकल्प बन्द भएको छ ।
सर्वोच्चले फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले ) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) फरक फरक दल हुने फैसला गरेपछि सत्तारूढ दल विभाजित भएको थियो तर सत्ता समर्थक माओवादी केन्द्रले समर्थन भने अझै सम्म फिर्ता लिएको छैन । दल विभाजित भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर निवेदक पौडेलको थियो ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको