इजलासले दर पीठ सदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण नहुने भएको हो । प्रशासनको दर पीठ आदेशलाई इजलासले पनि सदर गरेको निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । इजलासबाट दर पीठ सदरसँगै न्यायिक परीक्षणको विकल्प बन्द भएको छ ।
सर्वोच्चले फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले ) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) फरक फरक दल हुने फैसला गरेपछि सत्तारूढ दल विभाजित भएको थियो तर सत्ता समर्थक माओवादी केन्द्रले समर्थन भने अझै सम्म फिर्ता लिएको छैन । दल विभाजित भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर निवेदक पौडेलको थियो ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा