इजलासले दर पीठ सदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण नहुने भएको हो । प्रशासनको दर पीठ आदेशलाई इजलासले पनि सदर गरेको निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । इजलासबाट दर पीठ सदरसँगै न्यायिक परीक्षणको विकल्प बन्द भएको छ ।
सर्वोच्चले फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले ) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) फरक फरक दल हुने फैसला गरेपछि सत्तारूढ दल विभाजित भएको थियो तर सत्ता समर्थक माओवादी केन्द्रले समर्थन भने अझै सम्म फिर्ता लिएको छैन । दल विभाजित भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर निवेदक पौडेलको थियो ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद