भत्केको पुल क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै नाममा

काठमाडौं, चैत ६ः काठमाडौंको धोबीखोला बग्नेमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका–५ भत्केको पुल क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गालाई विभिन्न प्रपञ्च रची भूमाफियाले आफ्नो नाममा बनाएको भए पनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भूमाफियाको धन्दामा ब्रेक लगाइदिएको छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारले यसअघि मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयको मिलेमतोमा गुठी र व्यक्तिको नाममा गरिएको काठमाडाैंको भत्केको पुलमा रहेको आठ रोपनी तीन आना जग्गा पुनः सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत टुना श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विभिन्न व्यक्तिले हडपेको भत्केको पुल क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याइएको जानकारी दिए । मालपोत कार्यालयले २ चैतमा सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि विभिन्न भूमाफियाले तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्री, सचिव तथा सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी सो जग्गा गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीका नाममा ल्याएर आफ्नो नाममा मोही कायम गराउँदै जग्गा दर्ता गराउन सफल भएका थिए ।

तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २०६७ साल १४ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भत्केको पुल क्षेत्रमा रहेको कित्ता नम्बर ५०५ को सो जग्गालाई गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीका नाममा मोही कायम हुनेगरी दर्ता गरिदिन निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै भूमाफियालाई जग्गा हडप्ने बाटो खुलेको थियो । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक