नयाँ शैक्षिक सत्र १० महिनाको मात्र

काठमाडौं, फागुन १८ । आगामी २०७८ सालको विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र १० महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण बिग्रेको शैक्षिक सत्रलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न १० महिनाभित्र शैक्षिक सत्र सक्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

सोअनुसार २०७८ सालको शैक्षिक सत्र आगामी असार १ मा सुरु भई सोही सालको चैत मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलले विद्यार्थीको समयको क्षतिलाई न्यून गर्दै शैक्षिक सत्र मिलाउने तयारीअनुसार नै सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र १० महिनामा पूरा गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिए ।

यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमार्फत विद्यालयले गर्नेछन् । निर्देशक पौडेलले शैक्षिक सत्र कसरी पूरा गर्ने भन्ने विस्तृत योजना असार १ गतेअघि नै सार्वजनिक गरिने बताए । सोअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यार्थीले तोकिएको पाठ्यक्रम पूरा अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन् ।

पाठ्यक्रमलाई तोकिएको ढाँचामा घटाएर चैतभित्र पठनपाठन पूरा गर्ने सरकारी योजना छ । शैक्षिक सत्रलाई चैतभित्र पूरा गर्दा केही बिदालाई समेत मिलाउने सरकारी योजना रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ