नयाँ शैक्षिक सत्र १० महिनाको मात्र

काठमाडौं, फागुन १८ । आगामी २०७८ सालको विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र १० महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण बिग्रेको शैक्षिक सत्रलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न १० महिनाभित्र शैक्षिक सत्र सक्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

सोअनुसार २०७८ सालको शैक्षिक सत्र आगामी असार १ मा सुरु भई सोही सालको चैत मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलले विद्यार्थीको समयको क्षतिलाई न्यून गर्दै शैक्षिक सत्र मिलाउने तयारीअनुसार नै सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र १० महिनामा पूरा गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिए ।

यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमार्फत विद्यालयले गर्नेछन् । निर्देशक पौडेलले शैक्षिक सत्र कसरी पूरा गर्ने भन्ने विस्तृत योजना असार १ गतेअघि नै सार्वजनिक गरिने बताए । सोअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यार्थीले तोकिएको पाठ्यक्रम पूरा अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन् ।

पाठ्यक्रमलाई तोकिएको ढाँचामा घटाएर चैतभित्र पठनपाठन पूरा गर्ने सरकारी योजना छ । शैक्षिक सत्रलाई चैतभित्र पूरा गर्दा केही बिदालाई समेत मिलाउने सरकारी योजना रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा