मेलम्चीको पानी वितरण गर्न २० अर्बको संरचना तयार

काठमाडौं, फागुन ९: मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी उपत्यकाका उपभोक्ताकहाँ पुर्याउन आवश्यक पर्ने सबै संरचना तयार भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) ले मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसालेसँगै उपत्यकाबासीको घरमा पुर्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

निर्देशनालयले मेलम्ची पानी वितरण गर्न ७६ किलोमिटरको थोक वितरण लाइन र ११ सय २२ किलोमिटर वितरण सञ्जाल तयार गरेको छ । साढे ७४ हजार घनमिटर क्षमतामा १० वटा ट्यांकीसमेत तयारी अवस्थामा छन् ।

पहिलो चरणमा ११ सय ३२ वितरण सञ्जालमध्ये अहिलेसम्म ११ सय २२ किलोमिटरभन्दा धेरै तयार भइसकेको छ । बाँकी १० किलोमिटर निर्माण भइरहेको छ । ललितपुरमा १० किलोमिटर जतिको काम जारी छ । आयोजनाले यो साता अस्थायी ड्याममार्फत सुरुङमा पानी छिराएर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋणमा पानी ट्यांकी तथा थोक र वितरण पाइप लाइन बिछ्याउन करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०