सस्तोमा २० लाख डोज खोप खरिद गर्न लागेको मन्त्रीको दाबी

काठमाडौं, फागुन ५: सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको कोभिसिल्ड खोप सहुलियत दरमा २० लाख डोज खरिद गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटबाट खोप खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले खोप खरिदका क्रममा बाधा अड्काउ देखिएपछि त्यो फुकाउने कार्य मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए। मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाऊको निर्णय गरिएको हो।

‘प्रतिडोज चार डलरका दरमा २० लाख  डोज (मात्रा) खोप खरिद गरेर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ’, मन्त्री त्रिपाठीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘यो सहुलियत दर हो। यो दरमा संसारमा कहीं पनि खरिद गर्न पाइँदैन। भारत सरकारले पनि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडलाई पहल गरेपछि सस्तो दरमा खोप उपलब्ध भएको हो।

यही सहुलियत दरमा अलि धेरै परिमाण खोप खरिद गर्न चाहे पनि अहिले यति मात्र खरिद गर्ने सहमति भएको मन्त्री त्रिपाठीले सुनाए। उनका अनुसार कम्पनीले काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म खोप ल्याइदिने सहमति भएको छ।  आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)