अर्बौं मूल्यको ३ सय ४८ बिघा सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाइँ

फागुन १, काठमाडौं : सुनसरीको धरानस्थित सर्दुजलाधार क्षेत्रको अर्बौं मूल्यको ३ सय ४८ बिघा सरकारी जग्गा कर्मचारी र भूमाफियाको मिलिमतोमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाउन सफल भएका छन् । लामो समयदेखि भूमाफियाले ती जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउँदै धमाधम बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारद्वारा २०७६ सालमा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले समेत सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा जमिन सरकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सरकारको नाममा दाखिला गराउन सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले २०७६ साल ६ माघमा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै १४ माघमा आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अख्तियारमा पठाएको एक वर्ष पुगिसक्दा समेत सो फाइल खुल्न सकेको छैन । जलाधार क्षेत्रको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग भूमाफियाले विभिन्न बहानामा कब्जा गरी बिक्री वितरण गरिसककेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर

कुन कांग्रेस आधिकारिक ? विवाद निर्वाचन आयोगमा, सुरु भयो कागजी ‘युद्ध’

 माघ २ , काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पुस ३०