तीव्र गतिमा संघीय संसद् भवन निर्माण, २० प्रतिशत सम्पन्न

काठमाडौं ,माघ १८, संघीय संसद् भवन निर्माणको कामले गति लिएको छ । लकडाउनको समयमा पनि निरन्तर अगाडि बढेको संसद् भवनको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हो । निर्माण शुरु भएको १५ महिनामा भवन निर्माणको २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले तोकिएकै समयसीमाभित्र भवन निर्माण गर्न कार्यतालिका नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख दिलीप श्रेष्ठले राष्ट्रिय महत्वको संघीय संसद् भवन निर्माणको काम तोकिएकै समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताए ।

संसद् भवन निर्माणका लागि हाल निर्माण कम्पनी टुण्डी–सेक ज्वाइन्ट भेन्चरले ४ सय ५० जना कामदारको प्रयोग गरेको छ । तर आयोजनाले लकडाउनको कारण केही प्रभावित हुन पुगेको कामलाई गति दिन कामदार थप्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

भवनको महत्वपूर्ण मानिएको फाउन्डेसन निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने कतिपय भवनको अन्तिम ढलानसमेत भइसकेको छ ।

सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा निर्माणाधीन संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डिजाइन गरिएको छ । संसद् भवन आधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्नेछ । संसद् भवन १ सय ७३ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ५ अर्ब २ करोडमा निर्माण भइरहेको भवनमा संसदीय समिति, संसदीय दलको कार्यालय, संसद् सचिवालय एउटै भवनबाट सञ्चालन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा