तीव्र गतिमा संघीय संसद् भवन निर्माण, २० प्रतिशत सम्पन्न

काठमाडौं ,माघ १८, संघीय संसद् भवन निर्माणको कामले गति लिएको छ । लकडाउनको समयमा पनि निरन्तर अगाडि बढेको संसद् भवनको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हो । निर्माण शुरु भएको १५ महिनामा भवन निर्माणको २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले तोकिएकै समयसीमाभित्र भवन निर्माण गर्न कार्यतालिका नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख दिलीप श्रेष्ठले राष्ट्रिय महत्वको संघीय संसद् भवन निर्माणको काम तोकिएकै समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताए ।

संसद् भवन निर्माणका लागि हाल निर्माण कम्पनी टुण्डी–सेक ज्वाइन्ट भेन्चरले ४ सय ५० जना कामदारको प्रयोग गरेको छ । तर आयोजनाले लकडाउनको कारण केही प्रभावित हुन पुगेको कामलाई गति दिन कामदार थप्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

भवनको महत्वपूर्ण मानिएको फाउन्डेसन निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने कतिपय भवनको अन्तिम ढलानसमेत भइसकेको छ ।

सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा निर्माणाधीन संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डिजाइन गरिएको छ । संसद् भवन आधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्नेछ । संसद् भवन १ सय ७३ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ५ अर्ब २ करोडमा निर्माण भइरहेको भवनमा संसदीय समिति, संसदीय दलको कार्यालय, संसद् सचिवालय एउटै भवनबाट सञ्चालन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

गाडी भाडा वृद्धि

  चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल