केयूमा विवादित पदाधिकारी नियुक्त नगर्न डा. केसीको माग

२० पुस, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा विवादित र भ्रष्ट पदाधिकारीलाई फेरि नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

केसीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी आफूसँग विगतमा भएको सम्झौता बमोजिम नयाँ कानुन नबनुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पनि माग गरेका छन् ।

डा. केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेल भइरहेको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘हामी लामो समयदेखि विश्वविद्यालय सुधारका लागि पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित संघर्षमा छौं । पछिल्लो सत्याग्रहपछि नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने सम्झौतासमेत भएको छ,’ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले हामीसित सम्झौता भएबमोजिम नयाँ कानुन नबनुन्जेल वरिष्ठता तथा कार्यक्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न तथा भ्रष्ट र काठमाडौं विश्वविद्यालयका विवादित पदाधिकारीहरुलाई फेरि नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

केयूमा उपकुलपति रामकण्ठ माकजुलाई लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेका बेला डा. केसीको पछिल्लो विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको हो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले नयाँ उपकुलपति चयन प्रतिस्पर्धायुक्त, सरकारका पूर्वघोषित नीति नियम र योग्यताका आधारमा तथा विश्वविद्यालयका सरोकारवालाहरुसँग समेत सल्लाह सुझाव लिएर होस् भनि माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक