राष्ट्रिय सभा बैठकको औचित्य

काठमाडाैं, पुस १९ः प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा कहिल्यै विघटन हुँदैन । यो स्थायी निकाय हो । नेपालको संविधानको धारा ८६ (१) मा नै यो एक स्थायी सदन हो भनिएको छ । यसमा रहेका ५९ सदस्यको पदावधि सामान्यतया ६ वर्षको हुन्छ । एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्था अपनाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनको गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्था अपनाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन बस्ने गरेको थिएन, तर यसपटक भने राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन डाकी त्यसका सांसदहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाएका छन् । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन बोलाएर नौलो परम्पराको शुरुआत भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यविरुद्ध राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले खुलेर विरोध पनि गरेका छन् ।

त्यस क्रममा अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने र सोबमोजिम राष्ट्रपतिले सदर गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको भनी आलोचना गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितका एक संघीय व्यवस्थापिका हुने र यसलाई संघीय संसद् भनिने उल्लेख छ । तर, प्रतिनिधिसभाबिनाको हालको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको औचित्य के कति छ भन्ने बारेमा प्रश्न उठेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अभावमा राष्ट्रिय सभाको जुनसुकै कार्य पनि अधुरो नै रहन्छ ।

यस कारण राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु एक हिसाबले ठीकै पनि हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभामा समितिहरू पनि उल्लेख्यरूपमा छन् । यी समितिको औचित्य पनि के कति छ भन्ने छलफलको विषय हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन धेरै समय चल्दैन भन्ने बारेमा सार्वजनिक भइसकेको छ । सो सभाका अध्यक्षले अधिवेशन केही दिन मात्र सञ्चालन भई अन्त्य हुने भनिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये कोही अलिअलि खुसी भए, कोही आक्रोशित भए, कोही तटस्थ रहे । यस बीचमा पनि हाल अधिवेशन चलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभा बौद्धिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्तिको सभा भएकाले संसद् विघटनका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक चिरफार, त्यसको असरका बारेमा विवेचना गरियो भने बहसले व्यापकता पाउनेछ । राष्ट्रिय सभामा गरिने छलफल मात्रले पनि एक प्रकारको तरङ्ग आउँछ, जसलाई बैठकको लाभका रूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा जल्दोबल्दो विषयमा छलफल गर्दा पनि सरोकारवालाहरूलाई फाइदा नै पुग्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि हरेक क्षेत्र अन्योलमा छन् । ती क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्दा पनि केही न केही उपलब्धि हुन सक्छ । हाल प्रतिनिधिसभाको अभाव रहेको छ भनी राष्ट्रिय सभाका समितिहरू उदासीन हुनुभन्दा सक्रिय हुँदा नै लाभ हुन्छ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन

साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र