यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

१. प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनु ।

२. प्रतिनिधि सभामा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनि रिट निवेदन (०७७–WC–००३७) मा उल्लेख भएको हुँदा सोसम्बन्धि निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो सो खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रर समेतका कागजात सङ्घीय संसदको सचिवालयबाट झिकाउनु ।

३. नेपाल बार एसोसियसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू मध्येबाट अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) माग गर्नु ।

४. प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र सङ्ख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउनु ।

५. मिति २०७७/९/२२ देखि निरन्तर सुनुवाईको मिति तोकी नियमानुसार पेस गर्नु ।

नेकपा सँसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ्गद्वारा दायर रिट (०७७-WC-००३७) लाई पनि अरु रिट (००७७-WC-००२८) साथै राखेर पेश गर्न अर्को आदेश भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

सेना राजनीतिक विवादमा मुछिनु दुःखद् : ओली

  काठमाडौं, भदौ १९ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

पुनर्स्थापनामा केन्द्रित सरकार, ९३९ शव फेला

  काठमाडौँ, भदौ १६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट

भोटेकोशी बाढी: बेपत्ताको यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी, सञ्चार अवरुद्ध हुँदा उद्धार र पहिचानमा जटिलता

पीपुल नेपाल सम्बादाता भाद्र १४, काठमाडौँ । भोटेकोशीमा गत बुधबार बिहान आएको विनाशकारी बाढीपछि सम्पर्कविहीन

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी