यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

१. प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनु ।

२. प्रतिनिधि सभामा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनि रिट निवेदन (०७७–WC–००३७) मा उल्लेख भएको हुँदा सोसम्बन्धि निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो सो खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रर समेतका कागजात सङ्घीय संसदको सचिवालयबाट झिकाउनु ।

३. नेपाल बार एसोसियसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू मध्येबाट अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) माग गर्नु ।

४. प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र सङ्ख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउनु ।

५. मिति २०७७/९/२२ देखि निरन्तर सुनुवाईको मिति तोकी नियमानुसार पेस गर्नु ।

नेकपा सँसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ्गद्वारा दायर रिट (०७७-WC-००३७) लाई पनि अरु रिट (००७७-WC-००२८) साथै राखेर पेश गर्न अर्को आदेश भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

एकदिवसीय क्रिकेटमा सन्दीपको विश्व कीर्तिमान

काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर Sandeep Lamichhane ले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ODI) क्रिकेटमा

दासढुंगा घटनाबारे अझै रहस्य कायम : बादल

जेठ ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले दासढुंगा घटना सामान्य सडक

अवैध सम्पत्तिबारे उजुरी दिन आयोगको आह्वान

काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोग ले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी तथा अस्वाभाविक रूपमा आर्जन

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न