यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

१. प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनु ।

२. प्रतिनिधि सभामा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनि रिट निवेदन (०७७–WC–००३७) मा उल्लेख भएको हुँदा सोसम्बन्धि निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो सो खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रर समेतका कागजात सङ्घीय संसदको सचिवालयबाट झिकाउनु ।

३. नेपाल बार एसोसियसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू मध्येबाट अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) माग गर्नु ।

४. प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र सङ्ख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउनु ।

५. मिति २०७७/९/२२ देखि निरन्तर सुनुवाईको मिति तोकी नियमानुसार पेस गर्नु ।

नेकपा सँसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ्गद्वारा दायर रिट (०७७-WC-००३७) लाई पनि अरु रिट (००७७-WC-००२८) साथै राखेर पेश गर्न अर्को आदेश भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा