यस वर्षको एसईई पनि अन्योलमै

बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले भने, “हामी पनि अन्योलमा छौँ । यसबारेमा छिटो निर्णय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ । कुनै जवाफ नआएकाले रोकिएर बसेका छौँ ।” यस वर्ष (२०७७ साल)को एसईई बोर्ड, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय वा विद्यालयमध्ये कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष नै तयार गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकमा एसईई प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण गत २०७६ सालको एसईईमा विद्यालयलाई नै विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

मन्त्रालयले यसबीचमा शिक्षाविद् र प्रदेशका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा गतवर्ष जथाभावी अङ्क दिइएकाले विद्यालयलाई मूल्याङ्कनको जिम्मा दिन नमिल्ने, विद्यालयलाई नै जिम्मेवारी दिइसकेकाले अब यही विधिलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, कानुनतः माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने भएकाले सोही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने लगायतका मिश्रित सुझाव दिइएको छ । त्यसैले मन्त्रालय पनि यसै गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।