गत भदौ २ गते दुई अध्यादेश जारी भएपछि आइतबार मात्र सरकारले जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित अध्यादेश सिफारिस ग¥यो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रारम्भ हुनुअघि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । यद्यपि अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन ।
महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा जारी भएका अध्यादेशले हालको दण्ड र कसुरको दायरा फराकिलो बनाएको छ । यद्यपि अभियन्ताहरू भने अझै पीडितमैत्री कानुन बन्न नसकेको बताउँछन् । बालिका र महिलाविरुद्ध भएका एसिड आक्रमण बढेपछि सरकारले भदौमा दुई अध्यादेशमार्फत सजाय बढायो । एसिड आक्रमणको सजायलाई २० वर्षसम्म पु¥याइएको छ ।
एसिड आक्रमणका कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको ज्यान मारेसरहको सजाय हुनेछ । आक्रमणबाट अनुहार तथा शरीरका कुनै पनि भाग पूर्ण क्षति भएमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले कैद कट्टा र प्यारोल अधिकृतले दिने कुनै पनि छुटको सुविधा पाउने छैन ।
एसिड आक्रमणबाट कसैको शरीरको कुनै भागमा क्षति पुगेमा कसुर हुनेछ । आँखा, कान, नाक वा अनुहारको कुनै पनि भाग जलेको अवस्थामा पनि कसुरदारलाई २० वर्षसम्म कैद हुनेछ । अनुहार पूर्ण रूपमा जलेर क्षति भएमा, महिलाको हकमा यौनाङ्ग, स्तन जलेमा कसुरदारलाई २० वर्षसम्म नै कैद हुनेछ । साथै १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले दुवै दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै कसुर गर्दा एउटा आँखा, कान वा अनुहारमा आंशिक क्षति पुगेमा, हात, गोडा वा टाउकोमा क्षति पुगेमा तथा त्यस्ता अङ्ग काम नलाग्ने भएमा कसुरदारलाई २० वर्षसम्म कैद र सातदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । शरीरको कुनै पनि भागमा क्षति पुगेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा भने कसुरको मात्रा हेरेर पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद र एकदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यसैगरी कसुरदार फेला नपरेका वा मुद्दा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पनि पीडितको उपचार राज्य कोषबाट हुनेछ । एसिड आक्रमणसम्बन्धी मुद्दालाई अदालतमा सुनुवाइको प्राथमिकता दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । यस्तै एसिड उत्पादन, निकासी तथा बिक्री–वितरण गर्नेले पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अर्को अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो ।
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल