अझै दिइएन आमाको नामबाट नागरिकता

कात्तिक २४, काठमाडौं – महोत्तरीका ३२ वर्षीय अर्जुन शाहलाई ०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएको थियो। तर, शाहले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अदालतको आदेश लिएर पटक–पटक जाँदा पनि नागरिकता नपाएको उनी बताउँछन्।

‘जति पटक जान्छु, कानुन नबनेसम्म दिन सकिँदैन भनेर फर्काउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘२०६९ मा मुद्दा हालें, २०७४ मा नागरिकता दिनू भनेर सर्वोच्चले फैसला ग¥यो। तर, अहिलेसम्म मैले नागरिकता पाएको छैन।’

आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा शाहजस्तै धेरै युवायुवती मानसिक तनावमा छन्। यस्तै समस्या झेल्दै आएका बाँकेका एक युवाले आत्महत्या गरेका छन्। सुनसरीका एक युवाले पनि वडा कार्यालयले नागरिकताको सिफारिस नदिएपछि आत्महत्या गरेका थिए। शाहका अनुसार नागरिकता नहुँदा राज्यबाट आउने आधारभूत सुविधादेखि शिक्षादीक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। सिमकार्ड  लिन, बंैक खाता खोल्न, प्यान लिनदेखि प्रत्येक काममा नागरिकता आवश्यक पर्छ।

अदालतले आदेश दिँदा पनि धेरै युवाले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। कोभिड महामारीका बेला पाउने राहत र बिमा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको शाह बताउँछन्। सरकारले बाँडेको राहत आफू र परिवारले नपाएको उनको भनाइ छ।

‘कोभिडको बिमा पनि गर्न सकेको छैन। सरकारी राहत पनि नागरिकता नहुँदा दिएनन्’, उनको गुनासो छ, ‘सर्वोच्चले दिनूभन्दा पनि दिएनन्। के म अब संयुक्त राष्ट्रसंघ जाऊँ ? के उसले भनेर देलान् त ?’

पोखराका ३२ वर्षीय सुरज हजारे दाहाल पनि नागरिकता नहुँदा आफ्नो शिक्षामा ठूलो असर परेको बताउँछन्। ‘कक्षा १२ मा म जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यार्थी  थिएँ। तर, ब्याचलरको पढाइ नागरिकताकै कारण बिग्रियो’, दाहालको गुनासो छ, ‘मानसिक तनावले मेरो पढाइमा असर परेको हो।’ उनका बाबु भारतीय र आमा नेपाली हुन्। आफूले नेपालमै शिक्षादीक्षा लिएको उनको भनाइ छ।

काठमाडौंका २७ वर्षीय राजन प्रधान (नाम परिवर्तन)लाई नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जान सकस परेको छ। होटल म्यानेजमेन्टतर्फ स्नातकोत्तर गर्न जानका लागि नागरिकताको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक चाँडै पारित नभए आफ्नो पढाइमा ठूलो धक्का लाग्ने उनी बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकता बनाइदिने भन्दै फकाउने गरेको उनको गुनासो छ। उनी पनि विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तान हुन्।

ललितपुरकी विष्णु नकर्मी (नाम परिवर्तन)लाई नागरिकता नभएकै कारण आफू हरेक स्थानमा हेपिएको महसुस गर्छिन्। नागरिकता नहुँदा स्नातकको प्रमाणपत्रसमेत नपाएको उनको गुनासो छ। दुई वर्षअघि आमाको मृत्यु भएपछि उनी हजुरआमासँग बस्दै आएकी छन्। उनी जन्मिएका बेला आमालाई अस्पतालमा छाडेर उनका बुवा बेपत्ता भएपछि हालसम्म सम्पर्कमा छैनन्। 

निजी संस्थामा जागिर गर्ने उनले अन्य सहकर्मीको कोभिड बिमा हुँदा आफ्नो नहँुदा सबैभन्दा नराम्रो लागेको उनी सुनाउँछिन्। ‘अफिसका अरू सबैको बिमा भयो तर मेरो भएन’, उनी भन्छिन्, ‘के म गैरनागरिक हो ? यहीँ जन्में, हुर्कें, पढें।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ

कोलकाताको ऋतुराज होटलमा आगलागी, १५ जनाको मृत्यु

कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको

न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति

वसन्त आचार्य  २ वैशाख २०८२, न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि