गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमै कम्तीमा दुई दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र त्यसका लागि अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन तर यस वर्ष भने उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागले सक्रियता देखाएका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयले आत्मनिर्भर हुनसक्ने सम्भावित ३० वस्तुको सूची तयार पारेको छ । यो सूचीका वस्तुलाई क्रमिक रूपले अध्ययन गरेर आत्मनिर्भर हुन आवश्यक नीति तथा कार्यनीति तय हुने छन् । हामीले सम्भावित वस्तुको सूची बनाइसकेका छौँ, उनले भने, ती वस्तुबारे सम्बन्धित वस्तुगत सङ्घ, उद्योगीलगायत सरोकारवालासँग क्रमिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ ।
सचिव घिमिरेका अनुसार सम्भावित वस्तुको सूची थप काँटछाँट हुनसक्छ । कुन वस्तुमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने हो र त्यसका लागि के कस्ता नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र हामी बनाउन खोज्दै छौँ, उजले भने, सोही मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा आत्मनिर्भर वस्तुको सङ्ख्या थपिँदै जानेछ ।
मन्त्रालय मातहतको उद्योग विभागले पनि यसका लागि सक्रियता देखाइरहेको छ । सम्भावित वस्तुको सूची हुँदैमा आत्मनिर्भर भएको भन्ने अवस्था नहुने भएकाले विभागले प्रत्येक वस्तुको खपत बजार, उत्पादन गर्ने उद्योग, तिनको उत्पादन क्षमता, कच्चा पदार्थको उपलब्धतालगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने गरेको छ ।
विभागले हालसम्म सिमेन्ट र डण्डीको अध्ययन सकेर आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुका रूपमा तिनलाई समावेश गरिसकेको छ ।
अहिले ठूला परियोजनाका ठेकेदारले मात्र ठेक्कामा गरिएको स्वीकृत परिमाणमा मात्र विदेशबाट सिमेन्ट आयात गर्ने गरेका छन् । आमखपतका लागि नेपाली उत्पादक पर्याप्त छन् । सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर आयात गर्नुपर्दैन । फलामे डन्डी पनि वार्षिक ३६ लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता नेपाली उद्योगमा छ भने खपत भने १४ लाख मेट्रिक टन मात्र रहेको देखिन्छ ।
विभागले अब थप पाँच वस्तुको अध्ययनको योजना बनाएको उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्ययन गर्नका लागि अध्ययनकर्ताको सार्वजनिक आह्वान गरिने छ र आवेदकमध्येबाट उपयुक्त अध्येतालाई वस्तुबारेको अध्ययनको जिम्मेवारी दिइने छ ।
विभागकै योजना महाशाखा प्रमुख कृष्ण खरेलका अनुसार अबको चरणमा चिया, पेन्ट्स, विद्युतीय तार, कर्कटपाता र जुत्ता–चप्पलको अध्ययन गराउन लागिएको छ । ती वस्तुको उत्पादन क्षमता, त्यसको दिगोपन, वर्तमान बजार तथा खपत, भविष्यमा हुनसक्ने खपत तथा बजारको अवस्थालगायत विभिन्न पक्षको अध्ययन गराउने उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, सोहीअनुरूप कस्तो नीतिगत तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ । यसका लागि मन्त्रालयले नेतृत्व लिइरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव घिमिरेका अनुसार वस्तु उत्पादन आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकायको पहलमा विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने छन् ।गोराखापत्र दैनिकबाट
