August 24, 2020

अब सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस प्रणाली

 

भदौ ८,  काठमाडौँ – सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) प्रणाली चालू आर्थिक वर्षभित्रै जडान गरिने भएको छ । त्यसका लागि बोलपत्रको मूल्याङ्कन सकेर यातायात व्यवस्था विभाग सम्झौता गर्ने तयारीमा छ ।

विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले चालू आर्थिक वर्षमा देशभरका सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जोड्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए । उनले बोलपत्र मूल्याङ्कन भई सम्झौता बाँकी रहेको बताए ।

उनका अनुसार एक वर्षमा सबै सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडानको काम नेपाली कम्पनीले गर्ने भएको छ । छ महिना सफ्टवेयरको काम गर्ने र छ महिनामा हार्डवेयरको काम गर्ने हमालको भनाइ छ ।

जीपीएस जडान खासगरी सवारी साधनको गति, अवस्था र स्थानको जानकारी लिन गरिने हो । सवारी साधनको निगरानी गर्न जीपीएस प्रणाली जोड्न लागिएको हो । जीपीएस जडान गरिएपछि दुर्घटना न्यूनीकरण हुने दाबी उनको छ ।

तीव्र गतिका कारण दुर्घटना हुँदै आएकोमा गति तीव्र भएको खण्डमा तुरुन्त चालकलाई म्यासेज जाने उनले जानकारी दिए । त्यसरी चालकको निगरानी हुने र उसको व्यवहार परिवर्तन हुनुका साथै अटेर गरे कारबाहीसम्म गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै गाडी कहाँ छ भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुने र यात्रुले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी जीपीएस लागू गरिने जनाइएको छ । यात्रुले आफू जाने स्थान र रुट अनुसार टिकट बुक गर्नसक्ने तथा गाडीको अवस्था वा गाडी कहाँ छ भनेर हेर्न सक्ने छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

युद्धविरामका लागि अमेरिकाको १५ बुँदे प्रस्ताव, इरान मौन

काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत