August 18, 2020

उपत्यकामा निषेधाज्ञा ?

कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन भयावह बन्दै गएपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका तीनवटै जिल्लामा पुनः बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने विषयमा सम्बद्ध अधिकारी छलफलमा जुटेका छन् ।

कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन नागरिक आफैँ सचेत र जागरुक नहुँदा उपत्यकामा जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रवक्ता सहायक जिल्ला अधिकारी तुल्सीराम पौडेलले बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाको विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘‘अहिलेकै अवस्थामा बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा जारी गर्न जरुरी छैन,’’ उनले थपे, ‘‘मङ्गलबारबाट समूहगत हिँड्डुल, सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम राख्ने कार्यमा कडाइ गरिनेछ । सरकारबाट जारी स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ ।’’

सवारी सञ्चालनमा जोर–बिजोर, मास्क र सेनिटाइजरको सही प्रयोग, होटल तथा रेस्टुराँ, चियापसल, पार्टी प्यालेस, पसल, सुपरमार्केट, सार्वजनिक स्थानमा सर्वसाधारणको उपस्थिति तथा भीडभाडलाई यसअघि नै पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

तर उपत्यकावासी मास्कसमेत प्रयोग नगरी सडकमा निस्कने, बिहे, जन्म दिन, धार्मिक चाडपर्वका नाममा आफन्त साथीभाइ जम्मा पारी समूहगत भोज भतेर र पार्टी गर्न थालेपछि कोरोना सङ्क्रमणको समस्या थपिएको भनाइ स्थानीय सुरक्षा अधिकारीको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)