August 14, 2020

सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा चढाउने निर्णय

TU

विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने र अनलाइन कक्षाबाट पठनपाठन अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई माथिल्लो सेमेस्टरकोे पठनपाठन गराउने निर्णय लिएको हो । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्ले कोरोनाका कारण यसअघि रोकिएका परीक्षा तत्काल हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि यस खालको बाटो खोलेको हो ।

त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्का सदस्य तथा व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्राडा डिल्लीराम शर्माले सेमेस्टरमा अध्ययनरत सबै सङ्काय र अध्ययन संस्थानका विद्यार्थीको पठनपाठन नरोकिने र शैक्षिक सत्रसमेत खेर नजाने जानकारी दिनुभयो । यसबाट मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र कानुन सङ्काय तथा चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, विज्ञान, कृषि, वन अध्ययन संस्थानका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा यो निर्णय लागू हुनेछ । यसबाट विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत लाखौँ विद्यार्थीको माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्ने बाटो खुलेको छ ।, यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

युद्धविरामका लागि अमेरिकाको १५ बुँदे प्रस्ताव, इरान मौन

काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत