अब ७५३ वटै स्थानीय तह विकास र प्रविधिमैत्री हुने

twitter sharing buttonmessenger sharing buttonwhatsapp sharing buttoninternet-

काठमाडौं, साउन १९ः सरकारले देशभरमा रहेका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई विकास र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

केन्द्रीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रका लागि प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहले धमाधम नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । जसका कारण गाउँगाउँमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ ।

स्थानीय नै रोजगारबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले पहिलो पटक सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेका अनुभवी प्राविधिक सहायक करारमा नियुक्ति गर्न लागेको हो ।

श्रम मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७६ को दफा १३ अनुसार सबै स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्न छुट्टै समिति बनाइएको छ ।

सो समितिले अनुभवी प्राविधिक सहायकको छनोट तथा पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको विषय विज्ञ सदस्य र सम्बन्धित स्थानीय तहको महाशाखा तथा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी तीन जनाको पदपूर्ति समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचना निकालेर आवश्यक प्राविधिक सहायक छनोट प्रक्रियासहित हरेक स्थानीय तहमा एक÷एक जना नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

छनोट प्रक्रियाको क्रममा तोकिएको म्यादभित्र आवेदन दिनेमध्येबाट योग्य ठहरिएका १० जनाको नाम र सो नभएमा उपलब्ध संख्याका उम्मेदवारको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक जनशक्ति छनोट गर्ने प्रावधान बनाइएको छ । प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचीमा परेका उम्मेदवारमध्येबाट प्राविधिक सहायक छनोट गर्न ५० पूर्णांकको सेवासम्बन्धी विषय र ५० पूर्णांकको कम्प्युटरसम्बन्धी विषयको भिन्दाभिन्दै परीक्षा लिइनेछ ।

छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूका लागि पूर्वाधारको निर्माण र मर्मतका लागि आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण तथा अन्तिम लागत विवरण तयार गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, आयोजनाको लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्ने टोलीमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्धसम्बन्धी सीपसहित कम्तीमा ६ महिनाको कार्य अनुभव भएको मापदण्ड तोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ